बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको परमादेश
असोज २४, २०८३काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य वैकल्पिक पहिचानका आधारमा निर्बाध बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक को एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र
सबै पढ्नुहोस