देशबाट नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाह घट्दो क्रममा रहेको सङ्केत केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार साउनदेखि कार्तिकसम्म नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स लगातार घटिरहेको पाइएको हो । गत साउनमा १८ प्रतिशतले घटेको रेमिटेन्स असोजमा करिब ८ प्रतिशतले र कार्तिकमा ७.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले बढेको थियो । साउनदेखि कार्तिकको अवधिमा रेमिटेन्सबापत तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ ।

रेमिटेन्स घट्दा के हुन्छ ?

रेमिटेन्सलाई लिएर अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नआएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् । “रेमिट्यान्स रकममा त्यति धेरै उतारचढाव देखिएको छैन । त्यसैले अहिले नै चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन” बैङ्कका प्रवत्ताहरूको भने यस्तो तर्क रहेको छ ।

कोभिडको दर केही मत्थर भएसँगै पछिल्लो समय कामदारको माग बढेकोले पनि यो स्थति लम्बिन नसक्ने अनुमान रहेको छ । तर तीन–चार महिनाकै अवधिमा एक अर्ब डलरसम्म रेमिट्यान्स घट्नु नेपालका लागि सुखद पनि छैन । यदि यो प्रवृत्ति महिनौँ लम्बिँदै गयो भने भोलि गएर हाम्रो अवस्था पाकिस्तानको जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यो भनेको हामीलाई मन नपर्ने सर्तहरूमा पनि हामीले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ ।

विप्रेषण आप्रवाह घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भुक्तानी सन्तुलन र कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्दछ । यदि यस्तो अवस्था आयो भने उपाय नै कि उधारो कि ऋण हो । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रँदा विगतमा एक पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई उधारोमा पेट्रोलियम पदार्थ दिन आग्रह गर्नुपरेको इतिहास हामीसँग ताजा नै छ ।

समाधानका के हुनसक्छ ?

स्थिति खराब हुँदै गए आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हसनसक्छ । त्यसमा विदेशबाट निश्चित रेमिटेन्सको सट्टा धेरै सामान ल्याउने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण लगायतका कदम रहन सक्ने विश्वास रहेको छ । रेमिटेनसको सट्टा नेपाली कामदारहरूले विदेशबाट सामान ल्याइरहेकोमा आशङ्का पनि गरिएको छ । त्यसरी ठूलो मात्रामा नेपाल सामान आइरहेको भए त्यसको किनबेच भएको पनि देखिनुपर्ने हो । यो पनि एक तर्क रहेको छ ।

नेपाली व्यापारीहरूले कामदारहरूबाट सम्बन्धित मुलुकमै विदेशी मुद्रा खरिद गर्ने प्रवृत्तिमाथि राष्ट्र ब्याङ्कले नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको छ । त्यसबाहेक भुक्तानी सन्तुलन ब्रिगँदै गएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतसँग ऋण लिनुपर्दछ । उत्पादन क्षमता बढाएर निर्यात वृद्धि गर्नु, कृषिमा लगानी बढाएर तरकारीको