काठमाडौं - सरकारी वेबसाइटको रियल टाइम मनिटरिङ हुने भएको छ। साइबार सुरक्षामा खतरा बढेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ नीति अलम्बन गरेको हो। 

सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवम् सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर र हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। 

२४ सै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। 

एकीकृत डाटा सेन्टरमा १ हजार ५ सय सरकारी वेबसाइटका सर्भर छन्। मंगलबार सुरु गरिएको नयाँ प्रणालीमा ८ सय वटा सरकारी साइट सूचीकृत भइसकेका छन्। 

‘सरकारी साइट कहाँ कसरी चलेका छन्, हेर्न सकिन्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्,‘कसैले ह्याक गर्न खोजेमा पनि तुरुन्तै थाहा पाउन सकिन्छ।’

सरकारी वेबसाइट सधैँ ह्याकरको निसानामा पर्दै आएका छन्। सर्भर डाउन हुने, घण्टौसम्म नचल्ने र ह्याक हुने समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ। 

मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ प्रणालीबाट अन्य सरकारी निकायले वेबसाइट बनाउन खर्च गर्नु नपर्ने भएको छ। कम जनशक्तिमै उक्त प्रणालीबाट वेबसाइट चलाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक परिचय (एडमिन युजर) प्रदान गर्ने छ। सम्बन्धीत वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले मेनु र उपमेनु थप गर्न सक्छन्। 

नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी तथा ब्यानर राख्न सकिने छ। मिडिया फाइल व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको विवरण, संगठन संरचना लगायतका कार्य  गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।  मोबाइलबाट सजिलै हेर्न मिल्ने गरी छुट्टै एप पनि बनाइएको छ। 

सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। साइबार नीति बनाएर अझै व्यवस्थित गर्न उसको तयारी छ।