काठमाडौँ- आगामी पाँच वर्ष आलोपालो सरकार चलाउनेमा समझदारी भए पनि पहिलो कार्यकाल कसले लिने भन्नेमा कांग्रेस र माओवादीबीच पेचिलो संघर्ष सुरु भएको छ । गठबन्धन सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दिएको सीमा आइतबार अपराह्न सकिँदै छ, समयको दबाबमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बन्ने अडान लिएका छन् ।
सहकर्मीहरूमार्फत सन्देश आदानप्रदान गर्दै आएका दुवै नेताले बिहीबार सिधा–सिधा दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो ‘बटमलाइन’ राखेका हुन् । जवाफमा देउवाले पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री पद दिन नसक्ने अडान राखेका छन् ।
‘सरकारको नेतृत्वमा नेताहरूबीच आमनेसामने खरो कुरा भएको यो पहिलो पटक हो । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा देउवालाई समर्थन गरेकाले अबको पालो आफूले पाउनुपर्ने भनेर प्रचण्डजीले एक किसिमको अडान नै राख्नुभयो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर देउवाले अढाई वर्षपछि स्वतः नेतृत्व हस्तान्तरण हुने भएकाले विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो । सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन ।’
देउवाले अहिले राष्ट्रपति दिएर सभामुख लिन र प्रधानमन्त्रीका लागि अढाई वर्ष पर्खन दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । ‘पहिलो चरणमा कांग्रेसले र दोस्रो चरणमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिन्छ, सभामुख पद माओवादीले लिने गरी सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाको छ,’ कांग्रेस नेताले भने, ‘प्रचण्डले भने सरकारको नेतृत्व पहिले आफूले पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउनुभयो ।’
कांग्रेसले सहयोग नगरे विकल्पमा जाने संकेत गर्दै दाहालले शुक्रबारसम्म जवाफ दिन देउवालाई आग्रह गरेका छन् । ‘उहाँ दबाब बनाउने मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ । भोलि (शुक्रबार) सम्म निर्णय दिनोस् भनेर जानुभएको छ । उहाँलाई कस्तो निर्णय दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री छलफलमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यस्तै पेचिलो अवस्था एमसीसीका अनुमोदन गर्दा पनि आएको थियो । यसपालि पनि गठबन्धन बचाउन सक्छौं भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले वैकल्पिक गठबन्धनमा जाने नसोचेको बताए । ‘प्रचण्डजीले सुरुको प्रधानमन्त्रीमा दाबी राख्नुभएको छ । त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक मानेका छैनौं । छलफलपछि एउटा समझदारीमा पुगिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ महतले भने, ‘प्रचण्डजीलाई पछि पाउँदिन कि भन्ने शंका छ भने त्यस्तो नगरे हुन्छ । कांग्रेसले बोलेपछि पूरा गर्छ ।’
दाहालका प्रमुख स्वकीय सचिवसमेत रहेका माओवादी केन्द्रीय सदस्य रमेश मल्लले पनि दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई शुक्रबारसम्म निर्णायक जवाफ दिन आग्रह गरेको स्पष्ट पारे । ‘गठबन्धनमा आज विषय निर्णायक रूपमा प्रवेश भएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले आन्तरिक छलफल गरेर शुक्रबार निर्णायक जवाफ दिने कुराकानी भएको छ । सम्भवतः सरकारका विषयमा भोलि नै निर्णय हुन सक्छ भन्ने अध्यक्षको अपेक्षा छ,’ मल्लले भने, ‘माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने विषयमा भोलि नै सकारात्मक सन्देश कांग्रेसबाट आउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’
माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मिलेर अघि बढ्न कोसिस भइरहेको बताए । ‘ठीकै छ, मिलेर जानुपर्छ, कसरी जाने, सल्लाह गरौं भनेर देउवाले भन्नुभएको छ । हाम्रोतर्फबाट पनि तपाईंहरूले पहल गर्नुपर्यो भन्ने प्रस्ताव राखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
गठबन्धन कायम रहनेमा विश्वस्त रहेकाले सहयोगी सबै दलले आ–आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने र निर्णायक छलफल गर्ने समझदारी भएको पनि कांग्रेस नेताले बताए । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको मात्र विषय छैन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुख र मुख्यमन्त्रीहरूको पनि भागबन्डा गर्नुपर्नेछ । त्यसैले समग्रमा हामी छलफल गर्छौं । प्रधानमन्त्री पदको अडानमा सबै पद हातबाट फुत्किने अवस्था नआओस् भनेर हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
यसअघि मौन रहँदै आएका देउवाले बुधबार संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएलगत्तै सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर भएका हुन् । दाहाल पनि बिहीबार नै आफ्नो दलको नेता निर्वाचित भएका छन् । बालुवाटार जानुअघि दलको बैठकमा दाहालले सरकारको नेतृत्वलाई पार्टीले ‘बटमलाइन’ बनाउने जानकारी गराएका थिए । ‘गठबन्धनकै सरकार हुन्छ र हामी प्रधानमन्त्री छाड्दैनौं । सबै दलको सम्मान हुने गरी शक्ति बाँडफाँट गर्छौं,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने ।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीमा आफूहरूले दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘पहिलो कार्यकाल हामी नेतृत्व गर्छौं । त्यसले केही नयाँपन पनि हुन्छ, कांग्रेस त अहिले पनि बसिराखेकै छ । साथसाथै परिवर्तनको एजेन्डा हामीले बोकिराखेको हुँदा संघीयताका बाँकी काम पनि गर्छौं, त्यसको जिम्मा लिन्छौं भनेका छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीकै विषयमा कुरा अल्झेपछि शक्ति बाँडफाँटका अन्य विषयमा भने छलफल नभएको नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेस नेताहरू सभामुख मात्र होइन, प्रदेशमा एउटा मुख्यमन्त्री बढी दिएर भए पनि माओवादीलाई फकाउने रणनीतिमा जुटेका छन् । त्यसो गर्दा पनि माओवादीले अडान नत्यागे के गर्ने भन्ने विषयले देउवा दबाबमा छन् । त्यसो त एमालेले पनि देउवालाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिएर अघि बढ्ने प्रस्ताव दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै लागि गठबन्धनको विकल्प खोज्ने वा यही गठबन्धनको निरन्तरताका लागि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने भन्नेमा कांग्रेसमा दुई थरी मनोविज्ञान छन् । देउवा र उनीनिकटका केही नेताहरू स्वास्थ्य, क्रियाशीलता र साढे दुई वर्षपछिको कांग्रेसमा बदलिन सक्ने आन्तरिक समीकरणका कारण अहिले नै नेतृत्व लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन, देउवाका विश्वासपात्र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धन त्याग्नुभन्दा राष्ट्रपति र सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण पद लिएर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उहाँहरूको प्रस्ताव छ । राष्ट्रपति पद कांग्रेसमा आए त्यसको बलियो दाबेदार आफैं हुने पौडेलको विश्वास छ । त्यस्तै दाहाल प्रधानमन्त्री भएमा कांग्रेसको नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने र देउवा आफैं राष्ट्रपति भएमा कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बन्ने स्थिति आउनेमा खड्काको विश्वास छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।
पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा अडिग रहेर प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । उनको धारणा उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री लिने तर राष्ट्रपति र सभामुख दुवै गुमाउनुपर्यो भने साढे दुई वर्षपछि हाम्रो हातमा राज्य शक्तिका महत्त्वपूर्ण पद एउटा पनि हुने छैन, त्यसैले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख मुद्दा बनाउन हुन्न । अहिले अरू पद लिएर भोलि प्रधानमन्त्री पनि लिँदा अर्को चुनावसम्म हामी माथि हुनेछौं ।’
माओवादी नेता जनार्दन शर्माले बिहीबार संसद् भवन परिसरमा राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाल र पौडेलको सम्भावनामाथि छलफल भइरहेको पुष्टि गरेका थिए । ‘राजनीतिक व्यक्तित्वलाई नै राष्ट्रपति बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ । नाम त सबैको आइहाल्छ, मैले देखेका दुई वटा पात्र हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल र माधव नेपाल,’ उनको भनाइ थियो ।
गठबन्धनको तेस्रो दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेत दाहाललाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयत्नमा छन् । पहिलो चरणमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिँदा ओली र दाहाल मिल्ने र आफूलाई फेरि असान्दर्भिक बनाउने जोखिम उनले देखेका छन् । गठबन्धन भत्किएर एमाले–माओवादीबीच समीकरण बनेमा नेपाल तत्काल उक्त समीकरणमा सामेल हुन नजाने पक्षमा छन् । बरु, यो गठबन्धन रहे राष्ट्रपति पद एकीकृत समाजवादीलाई आउन सक्छ । तर, वामपन्थी गठबन्धनका नाममा ओलीलाई नेता मानेमा हाम्रो त्यो अवसर गुम्छ ।
पार्टी महासचिव बेदुराम भुसालले अहिले वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको र हालको गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताए । ‘हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना छैन, केही प्रयास भएका छन् भने पनि त्यो अलमलाउने बाटो मात्रै हो । अहिले गठबन्धनकै सरकार बन्छ । माओवादीले पनि यो कुरा बुझेको छ । ऊ पनि यही गठबन्धनको पक्षमा देखिन्छ,’ भुसालले भने ।
दाहाल भने कांग्रेसले समर्थन नगरेमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाइहाल्ने पक्षमा छन् । त्यस्तो गठबन्धन एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२ र जनमतका ६ सांसद मिलाएर १ सय ६२ पुर्याउने उनको हिसाब छ । तर गठबन्धन भत्काउने एक मात्र लक्ष्य लिएका एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेससँग पनि संवादमा रहेकाले उनको प्रस्तावमा दाहाल ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
माओवादी उपमहासचिव पुनले कांग्रेससँग छलफल जारी रहेकाले एमालेसँग निर्णायक छलफल नभएको बताए । ‘बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यक्षहरू (ओली र दाहाल) चिया खाएर हाई हेलो गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘बिहीबार सांसदको शपथपछि चिया खाएर एउटै सोफामा बस्नुभएको र हामीहरू पनि यसो भलाकुसारी गरेका हौं तर निर्णायक छलफल गर्नुपर्ने वातावरण बनेको छैन ।’
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी अहिलेकै गठबन्धनको पक्षमा रहेको र अर्को विकल्पमा कुरा नभएको बताए । ‘हाम्रो अध्यक्ष र शेरबहादुर देउवाजीबीच छलफल प्रारम्भ भएको छ । अध्यक्षले आफ्ना कुरा राख्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘शेरबहादुरजीले हुन्छ, सल्लाह गरौं, म पनि सल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ । त्यसकारण अहिले गठबन्धनको विकल्प सोचिएको छैन ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको तुलनामा कांग्रेस सभापति देउवासँगको सहकार्यमा सरकार र मन्त्रालय सञ्चालनमा सहजता हुने दाहालले ठानेका छन् । देउवा र दाहालबीचको अर्को सरोकारको विषय शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । यी सबै कारणले दुवै नेताको प्राथमिकता अहिलेको गठबन्धन हो तर आफैं प्रधानमन्त्री बन्न दुवैले विकल्प खोज्न सक्छन् । त्यसका लागि एमाले उपलब्ध देखिन्छ ।
बिहीबार बिहान एमाले सचिवालयको बैठक बसेको थियो, सरकार निर्माणका विषयमा कुनै पनि बेला कांग्रेस वा माओवादीसँग सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको अख्तियारी लिएका छन् । ‘विकसित परिस्थितिका बारेमा अध्यक्षले बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभयो, सबै दलहरू छलफलमा छन् ।
कुनै पनि बेला निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बैठक बस्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । सम्भावना भएका सबै विषयमा संवाद गर्न र तत्काल निर्णय लिन अध्यक्षलाई अख्तियार दिने निर्णय भएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिलेको गठबन्धन अप्राकृतिक, अस्वाभाविक र असंवैधानिक छ भन्ने ठहर एमालेको छ । यो भत्किन्छ । कुनै पनि बेला नयाँ गठबन्धन बन्छ भन्ने ठानेरै एमालेले त्यस्तो निर्णय लिएको हो ।’
एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति र सभामुख लिएर प्रधानमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल लिने गरी पहिलो चरणमा दाहाललाई नेतृत्व दिने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘तर एमालेको बटमलाइन राष्ट्रपति हो, एमालेले कांग्रेससँग पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको छ । गठबन्धन जस्तो पनि बन्न सक्छ,’ ती नेताले भने । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग केही दिनअघि भएको भेटमा ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।
वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन एमालेले पहलकदमी लिएको हो भन्ने प्रश्नमा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले त्यो स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिलेको जनादेशले कसैलाई पनि निषेध नगरी मिलेर अघि बढ्न सन्देश दिएको छ, केही सिटले कांग्रेस अघि भए पनि लोकप्रिय मतमा एमाले पहिलो छ । जनादेशले मिलेरै जाऊँ, सबैसँग छलफल गर भन्ने सन्देश दिएको छ,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनताको यो भावनालाई कदर गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमै हाम्रो पार्टी छ ।’ –कान्तिपुर दैनिकबाट