काठमाडौँ -  उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत दोस्रो चरण (कलंकीदेखि चाबहिलसम्म) सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने संरचना हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको काम लगभग ९८ प्रतिशत सकिएको हो ।

आयोजनाका अनुसार कलंकीदेखि चाबहिलसम्म २० घर भत्काउन पर्नेछ । सो घरको मुआब्जा वितरण गरी केही समयमै भत्काउन सुरु गरिनेछ ।

पहिलो चरणको कोटेश्वर–कलंकी सडक विस्तारपछि दोस्रो चरणको कलंकी–चाबहिल विस्तार गर्ने भएको हो ।
चीन सरकारले सम्झौताअनुसार नै निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालका अनुसार विस्तारका लागि ११.६ किलोमिटर सडकको निर्माणस्थल खाली गरिएको छ ।

सुवालले सडक निर्माणस्थलमा रहेका खानेपानीको पाइप, ढल, विद्युतको पोललगायतका संरचना सार्ने काम सकिएको बताए ।
त्यस्तै, सो सडकमा रहेका दुई हजार एक सय रूख काटिएको उनले जानकारी दिएका छन ।

त्यस्तै, विस्तारको क्रममा स्वयम्भूमा पर्ने एउटा स्तुपासमेत भत्किने भएपछि लामो समयसम्म विरोध रहँदै आएको थियो । स्तुपा सारिने जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएपछि विवाद सुल्झिएको हो ।

हाल विवाद सकिएलगत्तै विस्तारको कार्य अघि बढेको छ । सुवालका अनुसार अहिले चक्रपथवरिपरिका सम्पूर्ण रूखहरू काटिएकाले निर्माणको कार्य पनि अघि बढ्ेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण केही समय सुस्त रहे पनि अहिले पछिल्लो समय भने पुनः सुचारु भएको सुधार आयोजना प्रमुख सुवालले बताए ।

चक्रपथ पहिलो खण्डमा सडकमा रहेका संरचना हटाउनु पहिले नै निर्माण सुरु भएको थियो । सडक निर्माण सुरु भइसक्दा पनि संरचना हटाउन सकिएको थिएन ।

एकातिर सरकारी निकायले नै तुरुन्त युटिलिटी नहटाउने त अर्कातर्फ सडकमा रहेका घरटहरा नहट्दा निर्माणमा ढिलाई भएको थियो ।

चक्रपथ पहिलो खण्डमा देखिएको समस्या दोस्रो खण्डमा नदोहोरियोस् भनेर चीन सरकारले निर्माण सुरु गर्नु पहिले नै निर्माणस्थल खाली गर्न सरकारलाई भनेको थियो ।

चीन सरकारले निर्माणस्थल खाली भएपछि नै विस्तृत अध्ययन गरेर सडक निर्माण सुरु गर्नेछ । सो सडकमा दुई ‘अन्डर पास प्रत्येक किलोमिटरमा आकाशेपुल र मुख्य लेनमा बीचमा डिभाइडर हुने गरी सडक विभागले प्रस्ताव गरेको छ ।

सडक विस्तारका लागि सरकारले गत चैतमा सडक हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । पहिलो चरणको विस्तारमा रहेको कमी–कमजोरी हुन नदिने गरी डिजाइन गरिएको सडक विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय कोटेश्वर–कलंकी सडकमा बढी दुर्घटना भएको भन्दै चिनियाँ सरकारले पुनः एकपटक अध्ययन गर्ने बताएको छ ।