काठमाडौं - सरकारले दक्षिण कोरियामा भाषा अध्ययन र स्नातक तहमा जान चाहने विद्यार्थीका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी नगर्ने भएको छ। कन्सल्टेन्सीको प्रलोभनमा परी कोरिया पुगेका विद्यार्थीको अवस्था विकराल बनेको र उनीहरू ठगिएको भन्दै सिओलस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा एनओसी बन्द गरिएको हो।
तर, शुल्क बुझाइसकेका चालु जुन-जुलाई इन्टेकका विद्यार्थीको लगानी र समय खेर जाने भन्दै यो वर्षको एनओसी नरोक्न शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तमाथि दबाब बढेको छ। शिक्षा मन्त्रालय यो इन्टेकका विद्यार्थीलाई मर्का नपर्ने गरी अर्को इन्टेकबाट मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बुझिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम सापकोटाले दूतावासको सिफारिस र परराष्ट्रको पत्रअनुसार कोरियाको एनओसी ‘अस्थायी निलम्बन’ गरिएको तर चालु इन्टेकबारे मन्त्रालयबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए।
सिओलस्थित नेपाली दूतावासले वैशाख १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई झूटा आश्वासन दिने, अत्यधिक रकम असुल्ने, कोरिया पुगेपछि विद्यार्थी अलपत्र पर्ने, मानसिक तनाव झेल्ने तथा डी फोर भिसाका विद्यार्थीहरू ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्दा यौन शोषणमा पर्ने र ब्ल्याकमेलिङजस्ता समस्यामा फस्ने गरेको भन्दै डी टु (स्नातक) र डी फोर (भाषा अध्ययन) भिसाका लागि एनओसी रोक्न सिफारिस गरेको थियो। स्नातकोत्तर र पीएचडीका लागि भने समस्या कम देखिएको दूतावासको भनाइ छ।