काठमाडौं- रौतहट बम विस्फोट काण्डमा पूर्वसांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका दुई न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता भएको छ।

युवराज पौडेल नामका व्यक्तिले फैसलाकर्ता न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै न्यायपरिषदमा निवेदन दिएका हुन्। उजुरीमा ती न्यायाधीशहरू पदमा बहाल रहँदा न्यायसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूले विगतमा गरेका अन्य फैसलाहरूको समेत अध्ययन हुनुपर्ने माग उजुरीमा समेटिएको छ।

पीडित र साक्षीको संरक्षणका लागि जिल्ला अदालतले विशेष आदेश जारी गरेको स्मरण गराउँदै उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय र मिसिलमा रहेका प्रमाणहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।

जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहितका अभियुक्तहरूलाई व्यक्तिहत्याको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै विभिन्न प्रमाणहरू पेस गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले ती प्रमाण र तर्कहरूको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी सफाइ दिएको भन्दै न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको उजुरीमा उल्लेख छ।

न्यायपरिषद् ऐनमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

गत बुधबार मात्र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आलमसहितलाई सफाइ दिने विवादास्पद फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन र निष्पक्षतामाथि चौतर्फी आलोचना र प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।