२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने केपी ओली सरकारका गतिविधिमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । प्रतिनीधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । यो आदेशबाट सरकारले ल्याएका अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
नागरिकता अध्यादेश तत्काल आवश्यक नरहेको ठहरसहित बिहीबार सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवेदनशील विषय भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थापिकाबाट ऐन बनाएर मात्र लागू गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस विषयमाथि परेका विभिन्न ६ रिटउपर यस्तो आदेश दिएको हो ।
इजलासमा जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित अधिवक्ताहरू कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशीलगायतले ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले निवेदकहरूको दाबीअनुसार अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाती नभनेर न्यायिक कारणले तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो । ‘।।।सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन । तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम मिति २०७८/२र९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी (प्रमाणीकरण) भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
८ जेठमा संसद विघटन गरेपछि सरकारले गत ९ जेठमा जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा मुख्यतः संविधानमै उल्लिखित दुई प्रावधान थिए । पहिलो, संविधान जारी हुनुअघि जन्मिएका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने । दोस्रो, नेपालभित्र जन्म भएको, तर बाबुको पत्ता नलागेको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने । सर्वोच्चको आदेशपछि यो रोकिएको छ ।
सरकारले गरेको अभ्यासलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ । ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशले संविधानको धारा ११४ को पनि संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख ‘तत्काल केही गर्न परेमा’ भन्ने अवस्था हाल नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउने भन्ने विषयबारे पनि आदेश बोलेको छ । ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्)को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन्,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ ।’
हालका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न व्याख्या, सिद्धान्त तथा प्रतिपादित नजिर रहेको हुँदा त्यसैबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न सकिने रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेको ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा केही थपघट गर्नुपरेमा विधायिकाद्वारा नै गरिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशको मर्म छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी हुनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिएर विधायिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल मान्न नसकिने ठहर इजलासले गरेको छ ।
‘विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ । यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । नागरिकता विधेयक तीन वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।
अध्यादेश बदर हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा पनि बिहीबार बहस भएको छ । इजलाससँग अनुमति मागेर अधिवक्ताहरू शैलेन्द्र अम्बेडकर, मीरा ढुंगाना, मोहना अन्सारी र सुनीलकुमार पटेलले बहस गरेका थिए । अध्यादेशले धेरै अनागरिकलाई राज्यप्रदत्त नागरिकताको अधिकार दिने र सर्वोच्चकै फैसलाको कार्यान्वयनका रूपमा अध्यादेश आएको हुँदा खारेज हुनु नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।
अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सरकारले ल्याएका अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् छलेर पटक–पटक अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक गत २१ वैशाखमा ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । यही अध्यादेश गत वर्षको ३० मंसिरमा पनि ल्याएर विभिन्न निकायका ३८ पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । तर, ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि मात्रै नियुक्ति सर्वजनिक गरिएको थियो ।
अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको कोरम पुग्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अध्यक्षसहित तीनजना उपस्थित हुँदा पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था बनाइएको थियो । बैठकमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी थिएनन् ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश त संसद् विघटन गरिएको भोलिपल्टै ९ जेठमा ल्याइएको थियो । पछिल्लो समयमा मात्रै सरकारले करिब एक दर्जन अध्यादेश ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी हुनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिएर विधायिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल मान्न नसकिने ठहर इजलासले गरेको छ ।
त्यसअघि सरकारले गत वर्षको ८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउन पनि अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, चौतर्फी विवाद भएपछि एक साता नहुँदै फिर्ता लिएको थियो ।
सर्वोच्चले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने भन्ने विषयमा पनि बोलेको छ । राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने फैसलामा भनिएको छ ।
‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्)को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन्,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ ।’
आदेशले संविधानको धारा ११४ को पनि संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख ‘तत्काल केही गर्न परेमा’ भन्ने अवस्था हाल नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
सरकारले गत २१ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सहित सातवटा अध्यादेश ल्याएको थियो । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ अध्यादेश पनि जारी गरिएका थियो ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
.jpg)
