प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनुवाई हुँदै छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा आइतबार सुनुवाई हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबारे प्रश्न उठेपनि जेठ १८ मा उनीहरुले इजलास नछाड्ने राय दिए । तर, बरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा। आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने राय दिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास स्थगित गरेका थिए ।

आइतबार प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन् । कानुन व्यवसायीहरुले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न दवाब दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्य सहितका प्रतिनिधिसँग जबराले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

शुक्रवार बसेको फुल कोर्टको बैठकमा पनि वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न बाधा नपर्ने निष्कर्ष निकालेर संवैधानिक इजलास कार्यसंचालन नियमावली शंसोधनका लागी सिफारिस नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नागरिकता अध्यादेशबारे सुनुवाई गर्न प्रधान न्यायाधीशले बरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । अध्यादेशको मुद्दा सुनुवाइ गर्न जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेका छन् ।