‘अरु पहिला–पहिला गए, अहिले हामी किन नजाने ?’

काठमाडौँ l अक्सर सानातिना कुरा लिएर मन्त्रालय, मन्त्री र नेताकहाँ नधाउने सेनाका हाकिमहरू अहिले यसो भन्दै नेताको दैलो–दैलो चहार्दैछन् । कारण हो, निजगढ–काठमाडौं फास्टट्रयाकको मामिला ।

नेपाली सेनाको इञ्जिनियरिङ सेवातर्फका जर्नेललाई आयोजना प्रमुख तोक्ने गरिएको उक्त परियोजनाका विभिन्न सहायक इकाईहरूमा कर्णेल र मेजर दर्जाका कर्मचारी पठाउने गरिन्छ । त्यसमाथि अहिले त्यहाँको आयोजना प्रमुखका रूपमा पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापानिकट जर्नेल विकास पोखरेल छन् ।

यसअघि आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि योगेन्द्र खाँण त्यहीँबाट हटाइएका थिए । उनलाई हटाएपछि शरद्लाल श्रेष्ठ गए । तिनलाई पनि बीचैमा हटाएर पूर्णचन्द्रले विकासलाई पठाएका हुन् । पूर्णचन्द्रले प्रतिस्पर्धाबिना नै चिनियाँलाई ठेक्का दिने काममा विकासको भूमिका भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । अहिले इञ्जिनियरिङ सेवाका थुप्रै महासेनानी, प्रमुख सेनानीहरू फास्टट्रयाकको ब्लक–ब्लकमा जान दौडधुप गरिरहेका छन् ।

उक्त परियोजनातिर पूर्णचन्द्रको कार्यकालमा कतिसम्म भएको रहेछ भने, खरिद गरिएका सामानहरूको लेखाजोखा छैन । किनिएका सामानहरू फिल्डमा छैनन्, एअर कण्डिसनलगायत हाकिमका घर–घरमा पुगेका छन् ।

सेनाका कतिपय हाकिमहरू भन्छन्– फास्टट्रयाकका लागि २५ देखि २७ अर्बको बजेट निकासा भयो भने उक्त परियोजना निर्धारित समयमै सकिन्छ । सुरुङ र अग्ला पुलहरूको काममा प्रगति नै छ । तर, त्यहाँको समस्या हो, भारत । पहिला उसैले डिपिआर गरिसकेको परियोजना हो यो । बीचमा सेनाले करोडौँ रकम खर्च गरी उक्त रिपोर्ट किनेर काम थालेको थियो ।

अहिले भारतीय पक्षले सबै भुक्तानी नभएको भन्दै अनेकन बखेडा झिक्ने गरेको छ । त्यसमाथि बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएपछि भारत झन् क्रुद्ध हुने नै भयो । उक्त परियोजनामा संलग्न सेनाहरू कोही त्यस्ता छैनन्, जो विवादमा नमुछिएका हुन् । एकजना सैनिक अधिकृत भन्छन्, ‘कारवाही कतिलाई गर्ने ? एउटालाई ग¥यो, त्योभन्दा माथिको अर्कै हुने !’ हुन पनि त्यहाँको अनियमितता सैनिक नेतृत्वको रुचीअनुसारका थुप्रै अधिकृतले गरिसके ।

अहिले दिपायलस्थित पाँच बाहिनीपतिको जिम्मेवारीमा रहेका मानबहादुर महरा पनि कुनै बेला अनुसन्धानकर्ता बनेर त्यहाँ पुगेका हुन् । अनुसन्धानकर्ता बनेर गएकाहरू नै कतै न कतै संलग्न भएपछि उनीहरूमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति पनि बन्यो । त्यसक्रममा प्रत्येकका बैंक खातादेखि सारा चिजमाथि छानवीन भयो । त्यसपछि फेरि अर्का कर्णेल पठाइयो । ती पनि विवादमा मुछिए । खासमा फास्टट्रयाकको निर्माणकार्य सम्पन्न हुनुपर्ने अन्तिम वर्ष २०८१ पुस हो ।

०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त परियोजनाको उद्घाटन भएको थियो । त्यसबेला तनहुँका शंकर भण्डारी वनमन्त्री थिए । फास्टट्रयाकका नाममा त्यसबेला यति धेरै रुख काटियो कि, उद्घाटनका क्रममा प्रचण्डले मन्त्रीलाई व्यंग्य गर्दै भन्नुभयो पनि, ‘मभन्दा क्रान्तिकारी हुनुहुँदोरहेछ !’ जबकि, रुख काट्न अझै बाँकी छ ।

पहिला प्रक्रिया मिलाएर रुख काट्ने अनुमति दिइँदा लाखौँ रुख काटियो । तर, काट्नुपर्ने ठाउँ भने बाँकी नै राखिए । चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी केबलकारमा ७ सय रुख काटिँदा कोलाहल मच्चियो, निजगढ विमानस्थलको काम रुखकै विवादले गर्दा रोकिएको छ ।

यसबीच, जर्नेल सुशील भण्डारीको संयोजकत्वमा सिन्धुलीका तत्कालीन गणपति राजीव थापामाथिको कोर्ट अफ इन्क्वायरी सकिएर अब भर्खर लेबनानबाट फर्किएका उनीमाथि कुन स्तरको कारवाही हुने भन्ने निक्र्योल गर्न डिजिएमटीका ब्रिगेडियर जर्नेल दीपक बानियाँको नेतृत्वमा कोर्टमार्शल गठन भएको छ । जनआस्थाबाट