पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय पाँचदलीय गठबन्धनको सहयोगबाट बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्ट्याउन थालेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजदेखि व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानीक्षेत्रबाट सीमाक्षेत्रसम्म केबलकारको निर्माण गर्नेसम्मको घोषणालाई रोक लगाउनेसम्मको कार्य अघि बढ्नुले सरकारले अघिल्लो सरकारका निर्णय धमाधम उल्ट्याउन खोजेको देखिएको हो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको थियो । तर, देउवा सरकारले उक्त निर्णय खारेज गर्‍यो ।

अघिल्ला सरकारका निर्णय यो सरकारले धमाधम उल्ट्याउन खोजे पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णयमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । यसैक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमाथि तत्कालका लागि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमवार सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाएको हो ।

त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षको छलफल सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय हुनेछ । अब आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन । यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय नगरुन्जेल भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामकाज गर्न पाउने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा १ भदौसम्म ‘विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नू’ भनिएको छ ।

देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको हो । गठबन्धनभित्र पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याउँदै जाने समझारी बनिसकेको छ । सोही समझदारीअनुसार नै सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा समेत अहिलेको भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ प्रकृतिको अर्को संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय अर्थात् बजेटमा आएको अन्य कार्यक्रमलाई समेत यो सरकारले उल्ट्याउने आप्mनो नीति तथा कार्यक्रममार्पmत घोषणा गरेको छ । यो सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ल्याइएको चुरेको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको योजनालाई अघि नबढाउने घोषणा गरिसकेको छ ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइतवार सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको चुरेको गिट्टीबालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने घोषणा गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खवर लेखेका छन् ।