२०८२ असार १९, बिहिबार
२०८२ असार १९, बिहिबार
काठमाडौं - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण(एन.टि.ए)ले इन्टरनेटको शुल्क देशको प्रतिव्यक्ति आयको दुई प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ ।
यो योजना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणमा नीतिगत सुधारको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालको ब्रोडब्याण्ड नीतिले इन्टरनेटको शुल्क देशको प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशत हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
तर, अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयु) ले सन् २०२५ सम्म त्यसलाई घटाएर प्रतिव्यक्ति आयको दुई प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताएको छ ।
त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले हाल नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याले बताएका छन् । उनका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रले नेपालको कुल जीडीपीमा २ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएको बताएका छन् ।
