प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको बजेट अधिवेशन जेठ ९ गते आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा ३० दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत नलिने बरु प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई बहुमत दाबी गर्न दिने बताएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले निराश हुँदै उक्त कुरा व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी छोडेका सातजना मन्त्रीहरुलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली तनाव छन् । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त नभएर धारा ७३ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार बनेकाले उपधारा ४ बमोजिम जाँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न खोजिएका बताए ।

गुरुङले, संसदको अहिलेकै संरचनाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएकाले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक मार्ग प्रशस्त्र गर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्ने कुरा भएको छ ।

अब उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, आधार पेस नभएमा नयाँ सरकार बन्न नसकी प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुनेछ र केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुनेछ ।