काठमाडौं- विभिन्न २१ वटा आरोपसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अहिले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाअभियोग अध्ययनका लागि प्रतिनिधि सभाले २२ फागुनमा संविधानअनुसार समिति बनाएको थियो ।

२९ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको उक्त प्रस्ताव शैद्धान्तिक छलफलपछि २२ साउनमा समितिमा पठाइएको हो । तर समितिले अहिलेसम्म अध्ययन थालेको छैन । शुक्रवार पहिलो बैठक बस्नेगरी तयारी भइरहेको समितिका जेष्ठ सदस्य रामबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । ‘सभामुख ज्यूको सहजीकरणमा हिजो मात्र बैठक बसियो । अब अरु निकायसँग पनि थप छलफल गर्नुपर्ने छ’, बिष्टले अनलाइनपानासँग भने, ‘भोलि बस्ने भन्ने तयारी भइरहेको छ । तर बैठक बस्ने पक्कापक्की भइसकेको छैन ।’

पहिलो बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि बनाउने र पारित गर्ने, संयोजक चयन गर्ने लगायतका कार्य प्राथमिकतामा पर्नेछ । समितिले अध्ययनका लागि बढीमा ३ महिनाको समय पाउने भए पनि ४ मंसिरमा तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कारण सिफारिस समितिले पूरै तीन महिना पाउने छैन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २३ असोज उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएकाले त्यसभन्दा अगावै महाअभियोग सिफारिस समितिको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएर, उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भएर निर्णयार्थ पेश गरि महाअभियोगको छिनोफानो भइसक्नुपर्नेछ ।

११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा जेष्ठ सदस्य बिष्टसहित एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन् ।