काठमाडौँ-  नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशको आर्थिक संकटबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आज बिहान ९ बजे नेकपा एसले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । माधव नेपालको नेतृत्वमा झलनाथ खनाल, बेदुराम भुसाल र गङ्गालाल तुलाधर लगायतका नेताहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका थिए ।

देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतिर उन्मुख भइरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सरकारले तत्काल चाल्नु पर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिका २० बुँदा सरकारलाई सुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ”मुलुकमा राजस्वले नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गत मंसिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राजस्व उठ्ती २०.७ प्रतिशतले नकारात्मक भएको छ। बैंक ब्याज चर्को हुँदा ऋण लिएर कारोबार गर्ने अधिकांश साना र मझौला व्यवसायी धराशायी अवस्थामा पुगेका छन्। ऋण तिर्न नसकेर दैनिक जसो किसान तथा साना र मझौला व्यवसायीले आत्महत्या गरिरहेका छन्। ठूला व्यवसायीहरू पनि गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएका छन्। यो सङ्कट समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।”

उच्च शिक्षाका लागि युवा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले विगत तीन वर्षमा मात्रै आकर्षक विषय मानिएका र एक वर्ष अघिसम्म भर्ना पाउनका लागि विद्यार्थीहरूको ठूलो सङ्ख्याको दबाब झेलिरहेका सरकारी लगानीका कलेज (आङ्गिक क्याम्पस)हरुले पनि विद्यार्थी भर्नाको कोटा पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारित नहुनु र सङ्कटग्रस्त हुनुका आर्थिक तथा गैर आर्थिक कारण रहेको उल्लेख गर्दै लेखिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा समग्र राज्य र राजनीतिक दल उदासिन छन् । देशमा सुशासनको अभाव छ। अति पछौटे र झन्झटिलो सरकारी कार्य प्रणाली छ। सरकारी निकायका हरेक काममा ढिलासुस्ती छ । सरकारी कर्मचारीहरूमा आमरुपमा सेवा भावको कमी देखिन्छ।’

यी हुन् नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएका २० बुँदे सुझाव

१. संविधानमा उल्लिखित आर्थिक नीति कडाईका साथ लागू गरियोस् ।
२. युवा, विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस् ।
३.कक्षा-८ देखि कक्षा १२ सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सीपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरु राखियोस, जसबाट स्वदेशमै बसेर केही गर्ने र देश बनाउने जिम्मेवारी बोध होस् ।
४. विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेका विषयमा पर्याप्त सीट संख्या उपलब्ध गराइयोस् । यसका लागि संभव भएसम्म सरकारी कलेजहरुमा सीट संख्या बढाउने र सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रमा स्थापित शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिई देशभित्रै पठनपाठन हुनसक्ने वातावरण बनाइयोस् ।
५ अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनुको साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूति गरियोस् ।
६. भौतिक निर्माण – विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस् । भौतिक विकास-निर्माणको योजना उत्पादन बृद्धितर्फ, अति आवश्यकताको क्षेत्र छनौट गरेर, रोजगारी बृद्धि हुनेगरी, युवा श्रमशक्ति देशमै अड्याउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरियोस् । बहुवर्षीय योजनाका नाममा नाममात्रको बजेट छुट्याउने र वर्षौंवर्षसम्म आयोजना पुरा नहुने परिपाटी अन्त्य गरियोस् ।
७. विद्युतीय उर्जा प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जैविक इन्धन आयातमा कटौति गर्दै लैजाने सुनिश्चित आवधिक योजना अगाडि सारियोस् । सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखा याममा महँगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरियोस् । सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइयोस् तथा सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिई विद्युत उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरियोस् ।
८. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गरियोस् ।
९. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस् ।
१०. अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गरियोस् ।
११. कृषि भूमिको सुरक्षा र भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि सारियोस् । कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी विक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरियोस् । समग्र देशको भूसूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरियोस् ।
१२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४% (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७% ( सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ८% (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।
१३. समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गरियोस् ।
१४. भाखा नाघेका ऋणीहरुले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्मलाई बढाइयोस् ।
१५. सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिई उद्योगले पाउने सुविधा दिइयोस् ।
१६. अब आउने वर्षेबालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै काम अगाडि बढाइयोस् ।
१७. महँगी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालियोस् ।
१८. पैदल मार्ग र सहरका विभिन्न स्थानमा सडक व्यापार गर्ने वर्ग समुदायका लागि बिहान-बेलुकी निश्चित उपयुक्त समय निर्धारण गरी व्यवसाय गरी बाँच्ने अवसर दिइयोस् ।
१९. असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूले श्रम ऐनले तोकेबमोजिम ज्याला र सुविधा पाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरियोस् ।
२०. खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस् । वर्तमान परिपाटी अनुसार हरेक तहको निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको तथ्यलाई ध्यान दिँदै यसमा आवश्यक सुधार गर्ने तर्फ यस सरकारले तत्कालै पहल गरोस् ।

• हेर्नुहोस् ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ :-