२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
कोरोना महामारीले थलिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हाल होम आइसोलेसनमा छन् । वैशाख २२ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले होम आइसोलेसनबाटै शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनले शपथ ग्रहण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलगायत संवैधानिक दायित्वहरु प्रभावित भएको भन्दै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएपछि एक(दुई दिनमा नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुडमा रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेत र नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीसँग निवासमै छलफल गरेका छन् ।
उनले तत्कालका लागि भौतिक तथा विकास र अर्थमन्त्री नियुक्ति गरेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसअघि भौतिक विकास मन्त्रालय रामशरण बस्नेत र अर्थमन्त्रालय किरण गुरुङले सम्हाल्दै आएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट योजनाहरु ल्याउँदा क्याबिनेटमा कम्तिमा दुई मन्त्री हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
फेरि पनि बस्नेत र गुरुङलाई नै तिनै मन्त्रालयमा नियुक्ति गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेका छन् । नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न समय पनि अभाव भएको कारणा पुरानाहरुलाई नै निरन्तरता दिने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
क्याबिनेटमा मुख्यमन्त्री एक्लै क्याबिनेटको बैठक समेत बस्न पाएको छैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्री पनि नहुँदा कोरोनाविरुद्धको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैनन् ।
यसअघि गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नरदेवी पुनमगर, पर्यटन विकास लम्साल, आर्थिक किरण गुरुङ र माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएपछि कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले र कानून मन्त्रालय रामशरण बस्नेतलाई जिम्मा दिएका थिए ।
होम आइसोलेसनबाटै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङले वैशाख २९ मा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर शपथ ग्रहण गरेका थिए । वैशाख २६ गते उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार सरकार गठन गर्न ७२ घन्टाको समय दिएका थिइन् ।
तर, तोकिएको समयमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दावी गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले बैशाख २९ मा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोर्याएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ ९३० अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र सदनमा विश्वासको मत ल्याउनु पर्दछ । तर, सदनमा अल्पमतमा रहेका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङको आगामी यात्रा भने सुरक्षित छैन । उनले विश्वासको मत ल्याउन भने कठिन छ । उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा अध्यादेशमार्फत पनि बजेट ल्याइने पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताइसकेका छन् ।
.jpg)
