२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
काठमाडौं- कानुनविद्हरुले संवैधानिक समयसीमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको सत्ता गठबन्धनले आगामी कदमबारे
बुधबार कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा कानुनविद्हरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोमा कुनै शंकै नरहेको भन्दै नागरिकता विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, उपराष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने वा अदालत जाने तीन विकल्प सुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए । यसबाट गलत नजिर बस्न सक्नेतर्फ पनि विषेश ख्याल गर्न उनीहरुको सुझाव थियो ।
राष्ट्रपति र सरकार परस्परविरोधी संस्था नभएकाले सरकार नै राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा जानु ठीक नहुने कतिपय कानुनविद्हरुको सुझाव थियो । त्यसका लागि कुनै न कुनै रुपमा कानुन व्यावसायीलगायतबाट अदालतमा मुद्दा जाने र त्यसमा अदालतबाटै व्याख्या हुँदा राम्रो हुने सुझाव थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानअनुसार ४ असोज मध्यरातसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । २९ साउनमा सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पास गरेपछि २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो । प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक गएको विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।
तर राष्ट्रपतिले संवैधानिक समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि यस विषयमा जनमत विभाजित छ । केहीले राष्ट्रपतिले राष्ट्रको पक्षमा कदम चालेका भनेका छन् भने अधिकांशले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको भनेर अर्थ्याएका छन् ।
