२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
काठमाडौँ- नेपालको संविधान कार्यान्वयनको छैटौँ वर्ष संविधानको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूको व्याख्याको वर्षका रूपमा रह्यो । तथापि, व्यवस्थामाथिका केही विषय व्याख्याका लागि अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।
इतिहासमै पहिलो पटक एउटै सरकारले दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । तर, राजनीतिक स्थायित्व र पूर्ण कार्यकालको मर्म बोकेको संविधानलाई लत्त्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुन:स्थापना गरिदियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो । तत्कालीन नेकपाको ओली पक्षबाहेक सिङ्गो मुलुक संसद् विघटनको विरुद्धमा एकताबद्ध भयो । धेरै ठाउँमा आन्दोलनहरू भए । विघटनले संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने र यो संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघ/सङ्गठनले विरोध गरे । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापित गर्याे । तर, तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलह अन्त्य भएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठ २०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे । एकपटक संसद् विघटन गर्नु गलत छ भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद् भङ्ग गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गर्नुले सिङ्गो व्यवस्था, संसदीय सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र संविधानलाई नै ‘नटेर्ने’ र मेरो कदमको विरोध गर्नेलाई ‘देखाइदिने’ शासकीय दम्भ थियो ।
