प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीका मुद्दामा आज बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।प्रतिनिधिसभा विघट्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेसमेतका ३० वटा रिट संवैधानिक इजलाशमा छन्। ती रिटमा एकमुस्ट सुनुवाइ हुन लागेकाे हाे।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेको थियो। विघटनको एक महिनापछि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुन लागेको हो।
आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि दुई/दुई जना एमिकस क्युरी सिफारिस गरिसकेका छन्।
नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
निवेदकहरूलाई कुल १५ घण्टा समय तोकिएको छ। सुरु बहसका लागि १२ र विपक्षीको बहसपछि जवाफ फर्काउन तीन घण्टा समय दिइएको छ। सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।