काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) उपसभामुख इन्दिरा राणालाई पदबाट हटाउन संसदीय अंकगणित मिलाउने प्रयासमा सक्रिय भएका छन्। उनीहरूले उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनका लागि गृहकार्य तीव्र पारेको बुझिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कुनै पनि सभामुख वा उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्नका लागि स्पष्ट तर जटिल प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। नियमावलीको नियम २१० अनुसार, यदि कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले पदीय मर्यादाअनुसार आचरण नगरेको लागेमा, सदनमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा पदबाट हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यस्तो प्रस्ताव ल्याउन ६९ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

तर, प्रस्ताव दर्ता गर्नु मात्र पर्याप्त छैन; यसलाई पारित गर्न सदनमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ। हाल रुपन्देही-३ का सांसद दीपक बोहोराको निधनका कारण प्रतिनिधिसभामा २७४ सदस्य बहाल छन्। यो संख्याको दुईतिहाइ अर्थात् १८३ सांसदको मत उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्तावको पक्षमा पर्नुपर्छ।

अंकगणितको चुनौती

हालको संसदीय गणित हेर्दा कांग्रेस र एमाले एक्लैलाई यो लक्ष्य भेट्टाउन सहज छैन। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद छन्, जसको कुल संख्या १६७ मात्र पुग्छ। दुईतिहाइ बहुमतका लागि चाहिने १८३ मत पुर्‍याउन उनीहरूलाई थप १६ सांसदको समर्थन आवश्यक देखिन्छ।

यो १६ मतको खाडल पुर्न उनीहरूको नजर अन्य साना दलहरूतर्फ सोझिएको छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका जनता समाजवादी पार्टी (७), जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) जस्ता दलको मत निर्णायक हुन सक्छ।

सदनमा अन्य प्रमुख दलहरूको उपस्थिति हेर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग १३ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग १० सांसद छन्। उपसभामुख राणा रास्वपाबाट निर्वाचित भएकी हुन्, जसले गर्दा यो प्रक्रिया थप राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण बनेको छ।