द्वन्द्व प्रभावितका मुद्दा कसैको प्राथमिकतामा परेनन्
जेठ १४, २०७९रुपन्देही- स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ। निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। राजनीतिक दल आ-आफ्ना पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्ना प्रतिबद्धता लिएर जनतामाझ गए। केहीले जिते, केहीले हारे। सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितका लागि भने निर्वाचन ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ जस्तै भएको छ। विकासे कामका योजना लिएर दल र स्
सबै पढ्नुहोस
