काठमाण्डौं - प्रतिनिधि सभाले मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको सिफारिसमा जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

संविधानले तोकेको समयभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रियभइसकेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सभाले विचाराधीन विधेयकलाई भने अघि बढाउने तयारी गरेको हो । बुधबार प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण अघि नबढेको उक्त विधेयकलाई शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा सभाले सामेल गरेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयकलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको बताउनुभयो । संवैधानिक सीमा अनुसार ६० दिनसम्म प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश भने बुधबारदेखि निष्क्रिय भइसकेको छ ।

अब सभाले अध्यादेश अनुसार भए गरेका काम कारबाहीसमेत बचाउ गरेर विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सक्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन समयमा नभएपछि भएका काम कारबाही र खर्च समेत बचाउ गरेर पछि विधेयक पारित गरिएको थियो ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिले कानुनी शून्यताको अवस्था छ । मिटरब्याजको कसुरमा कारबाहीको अवस्था तत्काल हुने छैन । विधेयक पारित गरेपछि कानुनी शून्यताको अन्त्य हुने छ ।

सरकारले मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी वैशाख १७ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले वैशाख २७ गते अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो ।

तर अध्यादेश पेस भएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । असार ५ गते विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनको समयपछि असार १० मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते विधेयक पारित गरेको थियो । असार १७ गते प्रतिनिधि सभामा दुई बैठक राखेर विधेयकलाई संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरिएको थियो ।

यसैबिच सत्ता साझेदार दलको बिहीबारको बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छलफल गर्ने र विधेयक ल्याएर यसको समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।