काठमाडौं - नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्न पटक-पटक सूचीकृत हुन आग्रह गरे पनि अधिकांशले अटेर गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार ४० भन्दा बढी सञ्चालितमध्ये हालसम्म भाइबर, विइटक, टिकटक र निम्बज गरी चारवटा मात्र सूचीकृत भएका छन् । मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम), एक्स (ट्विटर), युट्युब जस्ता प्रमुख सञ्जालहरूले नेपालको कानुनअनुसार सूचीकरण हुन मानेका छैनन् ।
सरकारले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०' बमोजिम २०८० मंसिरदेखि पटक-पटक सूचना प्रकाशित गरी सूचीकरण, सम्पर्क बिन्दु र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले अटेर गरिरहेका छन् । अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते ३० दिनको म्याद दिइएको थियो, तर थप कोही दर्ता हुन आएनन् ।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिए पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । यसअघि टिकटक बन्द गर्दा भएको आलोचनापछि सरकार पछि हटेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धबारे हाल कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । सरकार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्बाध प्रयोग गरून् र सञ्चालकले तोकिएको प्रक्रिया पालना गरून् भन्ने चाहन्छ ।