२०८२ जेठ २५, आईतबार
२०८२ जेठ २५, आईतबार
.jpg)
काठमाडौं- शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मूल्यवृद्धि रोक्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले जोड दिएका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि महँगी रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा बोलेका सांसदहरुले पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको प्रति आपत्ती जनाएका थिए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मूल्यवृद्धिलाई सरकारले खेलाँचीको रुपमा लिएको भन्दै ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ संसद्मा पेश गराएका छन् । प्रस्तावको विषयमा सांसदहरुले छलफल गरेका थिए । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण मूल्यवृद्धि भएको, देशको नियन्त्रणभन्दा बाहिर मूल्यवृद्धि पुगेको छलफलका क्रममा सांसदहरुले बताएका थिए ।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद आशाकुमारी महतोले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दैै मूल्यवृद्धिले महिला तथा बालबालिका कसरी पीडित भएका छन् भनेर उदाहरण समेत दिएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘हिजो बेलुका मेरो मोबाइलमा फोन आयो, महिला हिंसा भयो भनेर । मैले के कारण के हो भनेर प्रश्न गर्दा उताबाट उत्तर आयो ‘महँगी’ ।
सांसद आशा कुमारी विकले दलित, पिछडिएका र गरिब परिवारको समस्याका बारेमा बताएकी थिइन् । ‘गरिबहरुलाई विश्वयुद्ध होस् वा रसिया युक्रेन युद्ध, उनीहरुलाई सिर्फ भोकसँग मात्र चासो हुन्छ । जसको लागि गोठ बनायो उसको पुच्छर बाहिर भन्ने उखान जस्तै गरिब जनता समस्यामा परेकोले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीतिहरु सरकारले ल्याए पनि गरिबहरुले पाउने दुःख भने जस्ताको तस्तै छ,’ उनले भनिन् ।
प्रस्तावक विशाल भट्टराईले मूल्यवृद्धिको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै संसदीय समितिले मूल्यवृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेस गर्ने उनले बताए । उनले कमिसनको सेटिङमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइन लागेको भन्दै यसबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
सांसद भट्टराईले दर्ता गरेको ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’मा सत्ता पक्षका सांसदहरुको पनि समर्थन गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग माग गरे ।
महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आउने दिनमा झनै चुनौती थपिने भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । सरकारले १० वर्षभित्र डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउने गरी काम गर्न आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने थापाले बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ’हाम्रो स्टोरेज ६ महिनाको होइन, १० दिनको मात्रै छ । हामीले स्टोरेज क्यापासिटी बढाउनै पर्छ । कच्चा तेल ल्याएर रिफाइन गर्ने विकल्पबारे पनि सोचौं,’ उनले भने । यसका साथै उनले पेट्रोलियम ऐन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।
महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज क्यापासिटी बढाउने काममा पनि ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विपक्षी सांसदहरुले भने कालाबजारीलाई समाउन नसकेको, बजार अनुगमन गर्न नसकेको, पहिलेकै स्टक बढेको मूल्यमा बेच्नेहरुलाई समेत कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सर्वसाधारण जनता मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा पर्दा समेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । सबै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थ भएको उल्लेख गर्दै सांसद पोखरेलले यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचार नै भएको ठोकुवा गरे
