२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पार्टी कुनै हालतमा सरकारमा जान नहुने बताएका छन्। बहुमतको सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था देखिएका कारण अन्तिम घडीमा सरकार गठनमा समर्थन गरे पनि सरकारमा जान नहुने मिश्र बताउँछन्।
राप्रपासहित ७ दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मिश्रले गत मंसिरमा भएको चुनाव प्रचारका क्रममा माओवादी पेन्डुलम भएर बस्ने र बिलय भएर जाने अभिव्यक्ति दिएका थिए। साथै नेपाली कांग्रेसलाई प्रचण्डीकरण भएको आरोप लगाएका थिए। अहिले राप्रपाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि उक्त कुरा उप्काउँदै मिश्रमाथि ट्वीटरलगायतमा धारणा माग भइरहेका थिए।
मिश्रले मंगलबार बेलुकी ट्वीट गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका कुरासमेत उल्लेख गरेका छन्, जसमा लिङ्देन पनि पार्टी सरकारमा जाँदैन भनिरहेको उल्लेख छ।
‘तथ्य र तीन सर्त, राप्रपा सरकारमा जाँदैन: राजेन्द्र लिङदेन। कुनै हालतमा जानु हुँदैन: म,’ मिश्रले गरेको ट्वीटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘समर्थनका सम्बन्धमा प्रचण्डबारेको मेरो पुरानो व्यक्तिगत धारणा यथावत् छ। तर बहुमतको सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था देखिएका कारण अन्तिम घडीमा राप्रपाले सरकार निर्माणमा समर्थन गरेको हो।’
पुस १० गते अध्यक्ष लिङ्देन नयाँ सरकार गठनलगायत विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुगेका थिए। बालकोटबाट फर्केपछि लिङ्देनले पदाधिकारी बैठक राखेर ‘नयाँ सरकार गठनमा राप्रपा बाधक नबन्ने’ निर्णय गराएका थिए। सोही दिन अध्यक्ष लिङ्देन सहितको समर्थन पत्रबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
‘राप्रपाको बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसक्दा बाहिर अरू केही पनि समर्थन गरिसकेछन्। जसले गर्दा धेरैलाई राप्रपाले समर्थन नगरेको भए पनि बहुमतको सरकार निर्माण हुन्थ्यो भन्ने पर्यो, जुन साँचो हो। तर अवस्था सोचेभन्दा फरक किसिमबाट विकसित भएको थियो,’ मिश्रले भनेका छन्।
प्रचण्ड ७ दल र ३ स्वतन्त्र सांसद गरी १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकार बनाउन १३८ जना सांसदको समर्थन भए बहुमत पुग्छ।
सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरताका लागि राप्रपाले कम्तिमा पनि ३ वटा सर्त राख्नुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र बताउँछन्।
पहिलो- पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवस वा नेपाल दिवस घोषणा गरियोस्। दोस्रो- संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दा संविधान सभाले जनतासँग धर्म निरपेक्षताबारे संकलन गरेको जनमतको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरियोस्, जनचाहना अनुरूप निर्णय गरियोस्।
तेस्रो- उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरेर २०४६ सालपछिका सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्।
.jpg)