काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा आम नागरिकका लागि निकै प्रभावकारी बनेको छ। नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा २०७९ साल माघ १७ गतेदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रमबाट हालसम्म ६४ हजारभन्दा बढीले लाभ लिएका छन्। यो सेवाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएका नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार, यो सेवा सुरु हुनुअघि महँगो शुल्क र प्रक्रियागत झन्झटका कारण धेरै नागरिक कानूनी सहायता लिनबाट वञ्चित थिए। तर अहिले हरेक वडामा स्थापना गरिएका परामर्श कक्षमा सेवा लिनेहरूको भीड लाग्ने गरेको छ, जसले नागरिकलाई कानूनी प्रक्रियामा सामेल हुन ठूलो राहत मिलेको छ। यो कार्यक्रमले नागरिकको समय र खर्च दुवै बचत गराएको छ।

यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थीलाई 'कानूनी सहजकर्ता' का रूपमा परिचालन गरिएको छ। उनीहरूमध्ये ३२ जनालाई प्रत्येक वडामा एक-एक जनाको दरले र तीन जनालाई महानगरको केन्द्रीय कार्यालयमा खटाइएको छ। वडा कार्यालयहरूले उनीहरूका लागि आवश्यक कार्यकक्ष र अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरेका छन्, जसले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ।

यी कानूनी सहजकर्ताहरूको मुख्य जिम्मेवारी सेवाग्राहीका तर्फबाट निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, लिखित जवाफ र मिलापत्रजस्ता कानूनी लिखतहरूको मस्यौदा तयार गरिदिनु हो। यसका साथै, उनीहरूले कानूनी व्यवस्थाबारे मौखिक तथा लिखित जानकारी दिने, लिखतहरूलाई कानूनी रूपमा सुदृढ बनाउन सघाउने, र वडा तहमा सञ्चालित मेलमिलाप केन्द्र तथा महिला सञ्जालजस्ता निकायलाई सहयोग गर्ने गर्दछन्।