काठमाडौं - संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक संसद्बाट सुल्झन सकेको छैन । नागरिकता समस्या हल गर्न संसद्मा पेस भएको तीन वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन ।

नागरिकता विद्येयक अघि नबढ्दा लाखौं नागरिक अनागरिक बन्नुपरेको छ । महिला कानुन विकास मञ्चको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता लिन योग्य भएका तर नागरिकता नपाएकाको संख्या ७ लाख ८० हजार बढी छ । नागरिकताविहीनताको अवस्था हुुँदा आउँदो वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारबाट समेत वञ्चित हुनेछन् ।

संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी कतिपय नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ  । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्  ।

संविधान जारी भइसकेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानमा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन आउन नसक्नु र राज्यको नागरिक को हो या होइन भन्ने विषय अहिलेसम्म हल गर्न नसक्नु संविधान नै अपुरोजस्तो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । ‘नागरिकता जस्तो विषयमा राज्य उदासीन हुनुु गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा होे,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘नागरिकता नभएकै कारण अध्ययन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगार, पेसा व्यवसाय मात्रै होइन, बैंक खाता खोल्नबाट पनि लाखौं मानिस वञ्चित छन् ।’

नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक राज्य व्यवस्था समिति हुँदै संसद्मा पुगेको थियो । विद्येयक संसद्मा पुगे पनि टेबल हुन सकेको छैन । सो विद्येयकमा मंसिर २०६५ अघि निवेदन दिएर २०७२ सम्म नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने उल्लेख छ ।

संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘२०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ,’ भन्ने उल्लेख थियो । तर, तत्कालीन सत्तारूढ दलको बहुमत रहेको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा यो प्रावधान संशोधन भएको थियो  । संशोधनअनुसार नेपाली नागरिकता २०७२ सम्म प्राप्त गरेको भए पनि २०६५ अघि नै निवेदन दिएको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

समितिको संशोधनपछि, ‘२०६५ मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त प्राप्त गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

२०७२ मा आएको नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुलेको थियो । संविधानको धारा ११ (३) मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ,’ तर सो दफा ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यसअघि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ मंसिर १० मा नागरिकता ऐन जारी गरेको थियो । नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएसँगै विगतका सरकारले जस्तै नागरिकता वितरणको अभियान जारी राखेको थियो । सो अवधिमा ५ सय ६१ टोली खटाएर २६ लाख, १५ हजार ६ सय १५ वटा नागरिकता वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

यसबीचमा संविधान निर्माण भएसँगै धेरैले आमाबाबुको जन्मसिद्ध नागरिकताको आधारमा वंशजको नागरिकता लिन धेरैले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए । तर, संसद्मा विद्येयक रोकिएर कानुन निर्माण हुन नसक्दा नागरिकता बन्न सकेन । जिल्ला प्रशासनले नागरिकता बनाउन नमानेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि परेको थियो । सर्वोच्चले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार वंशजको आधारमा नागरिकता दिन आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार गृह मन्त्रालयले १९ चैत २०७५ मा सबै जिल्ला प्रशासनमा आमाबाबुको जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको आधारमा तिनका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिककता दिन परिपत्र गरेको थियो । तर, सो परिपत्रसँगै सर्वोच्चमा कानुन नबनाई जन्मसिद्ध नागरिकता भएका बाबुआमाको छोराछोरीलाई नागरिकता दिन रोक लगाउन माग वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दर्ता गरे । न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा २४ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकता वितरण तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कानुन बनाएर मात्रै जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त भएका आमाबाबुको सन्तानलाई नागरिकता दिनु भनी गृह मन्त्रालयको सर्कुल रोकियो ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।