काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी पार्ने संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार जबरालाई थमाएका पत्रविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन आदेश दिएको हो ।सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्ण

मान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।रिट निवेदनमा आर्थिक अ

नियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख थियो ।