नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्यसम्बन्धि हक, आवासको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायसम्बन्धि हकहरू कुण्ठित भएको जनाए ।

यसैगरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त लागू गर्न अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गर्दा लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको जमिनको अधिकारसम्बन्धि हकसमेत कुण्ठित भएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको हो ।

यो निर्णयले अहिलेको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको र यसले जनताको हित नगर्ने भन्ने पुष्टि भएको विज्ञप्तिमा दावी गरिएको छ । यो निर्णय अविलम्ब सच्याउन पनि एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ ।