काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षण कार्यालयले औंल्याएको बेरुजु सम्परीक्षण गर्न ९ वटा उपसमिति गठन गरेको छ।
 
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा रहेका दलहरूका सांसदहरूलाई संयोजक रहने गरी उपसमिति गठन गरेको हो। २७ जना सांसद रहेको उक्त समितिमा नेपाली कांग्रेसले तीन, नेकपा एमालेले दुई, माओवादी केन्द्रले एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले एक उपसमितिको संयोजक पाउने भएका छन्।
 
उपसमितिले छिट्टै बसेर आ–आफ्नो काम थाल्ने समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उपसमिति संयोजकमा कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार केसी र रामकृष्ण यादव रहेका छन्। त्यस्तै एमालेबाट गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र दामोदर भण्डारी उपसमिति संयोजक रहेका छन् भने, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट मनिष झा, राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङ्देन र जसपाबाट प्रदीप यादव उपसमितिका संयोजक बनेका छन्।
 
बैठकमा कांग्रेस सांसद मञ्जु खाँणले उपसमिति समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो,‘लेखा समितिमा हामी दुई जना महिला छौं। एक जना महिलालाई उपसमितिको संयोजक नबनाइनु समावेशी विपरीत भयो।’
 
समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गर्नुपर्ने, मन्त्रालयभित्रका सवारी साधनहरूको स्पष्ट विवरण माग्नुपर्ने, जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयका लेखा परीक्षकसँग छलफल गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ।
 
समितिको बैठकले लेखा समितिको निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएकाले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नभएकोले प्रगति विवरणका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई सोध्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी गाडीको विवरण माग गर्ने, ग्यास सिलिन्डरका बारेका नेपाल आयल निगमलाई बोलाएर जानकारी लिने, सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई बोलाएर जानकारी लिनेबारे छलफल भएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।