काठमाडौं - बैंकहरूमा लगानी गर्ने रकमको अभावसँगै नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेको छ ।

यी दुई किसिमको समस्याले गर्दा नेपाल पनि भेनेजुयला र श्रीलंकाजस्तै आर्थिक समस्यामा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । यी दुईखाले समस्याको मूल कारणका रूपमा कोभिड महामारीलाई लिइए पनि यसको जड क्रिप्टोकरेन्सी, विटक्वाइन र अवैधानिक हाइपरफन्डलगायतका नेटवर्क बिजनेस रहेको पनि अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूमा पैसा राख्न र झिक्न पनि गाह्रो भएकाले बैंकहरूमा निक्षेप नगरी घरमै रकम राखिएको भनिएता पनि यसको कारण भने हाइपरफन्डजस्ता फन्डमा अवैधानिक रूपमा पैसा गएकाले हो । रेमिट्यान्स नभित्रिनुमा कारण पनि हाइपरफन्डजस्ता नेटवर्क विजनेसमा गएको लगानीले गर्दा हो ।

भक्तपुरका एक इँटा व्यवसायी भन्छन्, ‘बैंकमा ब्याज नै कम छ, हाइपर फन्डमा १ लाख लगानी ग¥यो भने १ वर्षमा नै साँवाभन्दा बढी ब्याज पाइन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले यस्ता लगानी अवैधानिक भने तापनि नेपालबाट दिनकै ५ करोडभन्दा बढी हुन्डीमार्फत र अन्य च्यानलबाट पैसा बाहिर जान थालेको छ । जसले गर्दा पनि बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।

प्रत्यक्ष हुन्डी गर्न नसक्नेले अप्रत्यक्ष रूपमा हाइपर फन्डहरूमा लगानी गरेका छन् । दाङका एक व्यवसायीले भने, ‘भाइ कतारमा छन्, अनि भान्जा अमेरिकामा ।’ उनी यता लगानी गर्नेहरूसँग पैसा असुल्छन् अनि भाइ र भान्जाले उताबाट डलरमा हाइपर फन्डमा पे गर्छन् ।

यस्तो कार्य गर्दा नेपालमा रेमिट्यान्सबाट डलर नभित्रिएको र नेपालमा डलरको अभाव हुन थालेको हो ।

यद्यपि, यति कारणले मात्र नेपालमा आर्थिक अवस्था समस्याउन्मुखतर्फ गएको भने पक्कै होइन ।

अर्थविदहरू भन्छन्, ‘कोभिडका बेला धेरैजसो व्यवसाय चौपट भए पनि घरजग्गा र सेयर बजार भने समस्याग्रस्त भएन । जसले गर्दा धेरैले घर जग्गाको मूल्य बढाउँदै बेचबिखन गर्दै सौखिन हुँदै विलासिताका सामान किन्न थाले ।’

घरजग्गा र सेयरबजारबाट आम्दानी हुन थालेपछि गाउँघरमा सजिलै उब्जनी हुने तोरीसमेत छर्न बन्द हुन थालेको छ ।

खोकना र भक्तपुरको नेपाली शुद्ध तोरीको तेल पनि अहिले तोरीको अभावमा समस्याग्रस्त छ । नेपालमा तोरी पाउन छाडेपछि युक्रेनबाट तोरी किन्न बाध्य भएकाले पनि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

यही कारणले अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न सामानको आयातमा कडाइ गरेको छ । यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिन त बन्द होला तर यसले महँगी बढ्ने ठम्याइ गरिएको छ ।

२०७७ साउनमा नेपालमा १५ महिनाका लागि आयात धान्न सकिनेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । तर, अहिले ६ महिनालाई पनि आयात धान्न सकिने अवस्थामा छैन ।

विदेशी पर्यटक नआएकै कारण श्रीलंका टाट पल्टेजस्तै नेपाल पनि टाट पल्टिने हो कि भने चिन्ता गरिए पनि नेपाल त्यो स्थितिमा भने पुगेको छैन । नेपालले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य आयोजनाका लागि महँगोमा कर्जा लिएको खासै छैन । अनि बिदेसिन श्रमिक पनि बढेकाले ढुकुटी रित्तिहाल्ने अवस्था छैन ।

फागुनसम्ममा ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यसले ६ महिना आयात धान्न सकिने अवस्थामा छ ।

गत माघ मसान्तसम्ममा नेपालसँग कुल ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको थियो । यो रकमले अझ ७ महिनालाई आयात धान्न सकिने अवस्था रहेको थियो । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कमी आई २०७८ फाुगन मसान्तमा ९ खर्ब ४० अर्ब कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ माघ मसान्तमा १७.० प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड कायम भएको छ ।

अहिले निर्यातको तुलनामा आयात धेरै उच्च रहेको छ, सय रुपैयाँबराबरका सामान विदेशबाट किन्दा जम्मा १० रुपैयाँका सामान मात्र बेच्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आयातमा थप कडाइ गरेर विलासिताका सामान आयातमा कडाइ गर्न निर्देशन दिए पनि ठूल्ठूला मेसिनरी सामानको आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्था छ । यद्यपि, यसले विदेशी मुद्रा त घट्ला तर नेपालको आयस्रोत बढ्ने हुन्छ ।

विलासिताका साधनको आयातमा कडाइ नगरेमा मेसिनरी र कच्चापदार्थ किन्न पैसा नहुँदा देश आगामी साउनबाट थप समस्याग्रस्त हुन सक्ने अवस्था छ ।

खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाको उपभोग र घरायसी उपकरणदेखि विद्युतीय माध्यमबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय किनमेलमा कडाइ गर्न सकेन भने पनि देशले असारपछि औषधि पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने ठम्याइ अर्थविद्हरूको छ ।

यो समस्या सल्टाउन आगामी बजेटमा नै विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको वैदेशिक लगानी, सस्तोमा वैदेशिक ऋण र अनुदान लिन सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बुझाइ अर्थविद्हरूको छ । धमाधम ऋण वा अनुदान आउन थाल्यो भने विदेशी मुद्रा कम हुँदैन । धेरैले विदेशी ऋणबाट होइन, आफ्नै स्रोतबाट विकास परियोजना सञ्चालन गरौं भन्ने जस्ता भनाइले भने विदेशी मुद्रा आउन समस्या हुन सक्ने ठम्याइ पनि अर्थविद्हरूको छ ।

वैदेशिक रोजगारका गएकाहरूबाट हुन्डीबाट आउने रकमलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन सकेको खण्डमा, सार्वजनिक सेयर निष्कासन हुँदा गैरआवासीय नेपालीका लागि केही प्रतिशत कोटा छुट्याएको खण्डमा विदेशी मुद्रा आउने सम्भावना रहेको छ ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘अहिले जुन आर्थिक संकट छ, एउटा क्षेत्र मात्रै होइन । पुँजीगत खर्च नहुने, राजस्व जम्मा भएर बस्ने । जुन ढंगले बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानी भयो । व्यापार घाटा बढ्यो, चालू खाता घाटा छ, धेरै समस्या छ ।’

उनले सरकारले सरोकारवाला सबैलाई राखेर अघि अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको दुःखेसो पोखे । अब समस्या समाधानका लागि बृहत् रूपमा हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । विदेशी सहायतको उपभोग गर्ने क्षमताको वृद्धि गर्नुपर्छ । अनुउत्पादक खर्चलाई घटाउनुपर्छ । फजुल खर्च तत्काल कटाउनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खर्चको कमी ल्याउन अहिले १३ वटा सुझाव सरकारलाई दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सवालमा निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा हप्ताको पाँच दिन कार्यलय समय १ घण्टा थप गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, निजी सवारीसाधन आयातमा भन्सारलगायतका कर थप गरी नगद मार्जिनको माध्यमबाट आयात निरुत्साहन गर्ने साथै बैंक कर्जाको हालको सीमा घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युत्को घरेलु उपयोग बढाउन महसुल घटाउने तथा घरेलु विद्युतीय उपकरको खरिदमा अनुुदान प्रदान गर्ने, एलपी ग्यासमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकको छ ।

अत्यावश्यकबाहेकका व्यापारिक वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकको छ ।

उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरालगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने पनि सुझाव रहेको छ ।

त्यस्तै, सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउ, पोस्तादाना जस्ता स्थानीय रूपमा उल्लेखनीय उपभोग नहुने किसिमका उपभोग्यवस्तुको आयातमा नियत्रण गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टीजस्ता भुक्तानी तथा सेवा तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने पनि नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।