कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुरु भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको जिकिर गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार नै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।

शुक्रबार एउटा रिट निवेदनका तर्फबाट दुईजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । एउटा रिट निवेदकलाई १० मिनेट समय तोकिएको छ । एउटै मुद्दामा ३० वटा रिट निवेदन भएकाले समय तोकिएको हो । शुक्रबार ९ वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिएको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।