नेपाल फेरि एकपटक राजनीतिक परिवर्तनको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ, जसको प्रमाण पछिल्ला साताहरूमा देखिएको "Gen Z आन्दोलन" को ऊर्जा हो। सामाजिक सञ्जालमाथिको बन्देज, व्यापक भ्रष्टाचार र असमान अवसरबाट निराश युवाहरू वीरगञ्ज, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धरानलगायतका शहरहरूमा सडकमा ओर्लिएका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ— जवाफदेही सरकार, समान अवसर र संघीय गणतन्त्रको वास्तविक अभ्यास।

तर समस्या के छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो आन्दोलनलाई प्रायः काठमाडौं उपत्यकाको दृष्टिकोणले मात्रै व्याख्या गरियो, मानौं उपत्यकाका दृश्यहरू नै पूरै नेपाल हो र बाँकी मुलुक अस्तित्वहीन छ। यही सोच नेपालका राजनीतिक असमानताको जरामा गाडिएको पुरानो रोग हो।

इतिहासले दिएको चेतावनी

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई केलाउँदा, हरेक परिवर्तनमा देशका सीमान्तकृत समुदायको ठूलो योगदान रहेको देखिन्छ, तर शक्तिको बाँडफाँटमा उनीहरू सधैँ उपेक्षित भएका छन्:

२००७ सालको क्रान्ति (१९५१): राणा शासनको अन्त्य केवल काठमाडौंका सडकमा होइन, तराई र हिमालसम्म फैलिएको प्रतिरोधले सम्भव भएको थियो। तर सत्ता फेरि उपत्यकाकै हातमा केन्द्रित रह्यो।
२०४६ सालको जनआन्दोलन (१९९०): देशभर जनताको सहभागिता थियो, तर विजयको श्रेय राजधानी केन्द्रित नेताहरूले मात्र पाए।
२०५२–२०६३ सालको जनयुद्ध: माओवादी विद्रोह रोल्पा–रुकुम र कर्णालीका गाउँमा जन्मियो, जहाँ हजारौंले ज्यान गुमाए। तर शान्ति सम्झौता र सत्ताको पुनर्संरचना फेरि काठमाडौंमै सीमित भयो।
२०७२ सालको संविधान: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा ऐतिहासिक थियो। तर मधेशी आन्दोलनले देखाएझैं, संविधानले दिएको वाचा व्यवहारमा उपत्यकाभन्दा बाहिरका समुदायलाई न्याय दिन सकेन।
यी उदाहरणहरूले स्पष्ट पार्छन् कि प्रत्येक आन्दोलनमा देशका सीमान्तकृत समुदाय अग्रपङ्तिमा हुन्छन्, तर जब शक्ति र नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने बेला आउँछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ।

निरन्तर बेवास्ता हुने समुदाय

मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूले इतिहासका हरेक आन्दोलनमा योगदान दिएका छन्। उनीहरू आन्दोलनका सिपाहीका रूपमा देखिन्छन्, तर राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्व गर्ने अवसर शायदै पाउँछन्। प्रधानमन्त्री वा शीर्ष नेतृत्वमा उनीहरूको उपस्थिति खोज्दा हात खाली हुन्छ।

यो केवल राजनीतिक बेवास्ता मात्र होइन, सामाजिक अन्याय पनि हो। संघीयताको उद्देश्य नै विविधतालाई समेट्नु थियो, तर व्यवहारमा संघीयता अझै काठमाडौंको परिधिभित्रै सीमित छ।

संघीय लोकतन्त्रको अपूर्ण अभ्यास

नेपाललाई आज “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भनेर चिनिन्छ, तर यसको वास्तविक अभ्यास कहाँ छ?

संसदमा प्रदेश र समुदायको समान प्रतिनिधित्व छैन।
नीति निर्माण अझै काठमाडौंमा बसेर मात्र गरिन्छ।
कर्णाली, सुदूरपश्चिम र हिमाली जिल्लामा आधारभूत पूर्वाधार अझै सपनाजस्तै छन्।
मधेशका युवाहरूलाई नागरिक अधिकारदेखि रोजगारीसम्म सधैं दोहोरो दृष्टिले हेरिन्छ।
यदि संघीयता केवल संविधानको अक्षरमा मात्र सीमित रह्यो भने, यसको आत्मा मृत रहन्छ।

अबको बाटो

नेपाल अब युवापुस्ताले नेतृत्व गरेको नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ। Gen Z आन्दोलन यसको संकेत हो। उनीहरूले देखाए— भ्रष्टाचार, असमानता र बहिष्करण अब सह्य छैन। तर यो लडाइँ केवल काठमाडौंको होइन; यो कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश, हिमाल—सबैको साझा लडाइँ हो।

नेपाललाई साँच्चिकै समावेशी बनाउन, राजधानीलाई मात्र राष्ट्र ठान्ने मानसिकता तोड्नैपर्छ। देश भन्नु भनेको वीरगञ्ज हो, बारा–पर्सा हो, रोल्पा–रुकुम हो, जुम्ला–डोल्पा हो, बाजुरा–बझाङ हो।