कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) ले बहुमत सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका छन् । उक्त उपधारामा दल नभई सांसदले बहुमतको सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गरे । विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको दोहोर्‍याए । उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु वैकल्पिक सरकार निर्माणको मुख्य आधार भएको बताए । बुधबारको सुनुवाइमा पनि सबैजसो कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएको जिकिर गरेका थिए ।

बिहीबारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) सांसदका लागि ब्रह्मास्त्र भएको दाबी गरे। उनले प्रतिनिधिसभा जोगाउन वैकल्पिक सरकार बन्नुपर्ने माग इजलाससमक्ष राखे । ‘नेपालमा अल्पमतको सरकार नटिकेकाले ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको हो, यो सांसदका लागि ब्रह्मास्त्र हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रहनेनरहने भन्दा पनि संविधानसभाले बनाएको संविधान असफल भए कसले जिम्मा लिने ? यस्तो गर्न मिल्छ ?’ उनले अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने राजाको अधिकारमेत खोसिएको प्रसंग सुनाए । प्रजातन्त्रकालमा श्री ५ बाट भएगरेका कामका विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाउन पाइने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा राष्ट्रपति ल्याइयो’, उनले भने, ‘अहिले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अदालतले छुन मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ । राजालाई नभएको अधिकार मलाई छ भन्दै हुनुहुन्छ । श्री ५ भन्दा पनि ठूलो श्री ७ महाराजको परिकल्पना गरेको हो ? अहिलेको राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत भएन ।’

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।