काठमाडौँ  - देशका सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट घोषणा गरेका छन्। सोमबार ६ वटा प्रदेशले दिउँसो नै बजेट भाषण गरिसकेका भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र विवाद उत्पन्न भएपछि मध्यरातमा मात्रै बजेट सार्वजनिक हुन सक्यो। बजेट आउन ढिलाइ भएपछि आक्रोशित बनेको प्रतिपक्षी दलले बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। सातै प्रदेशको कुल बजेट जोड्दा करिब २ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको हुन आउँछ।

१. सुदूरपश्चिम प्रदेश: विपक्षीको बहिष्कार र मध्यरातको ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट
विपक्षी दलहरूको बहिष्कारका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यरातमा बजेट सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड र केन्द्रीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान पेश गरे।

त्यसैगरी संघीय रोयल्टीबाट ७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट ९ अर्ब ६२ करोड र विभिन्न सशर्त तथा विशेष अनुदानबाट बाँकी स्रोत व्यहोर्ने मन्त्री धामीले जानकारी दिए। यद्यपि, मन्त्री धामीले चालु र पुँजीगततर्फ के–कति रकम छुट्याइएको हो भन्ने कुरा बजेट भाषणमा उल्लेख गरेनन्। चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।

२. कर्णाली प्रदेश: पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षालाई जोड दिँदै ३५ अर्ब ३९ करोडको बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले विगतका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। जसअन्तर्गत १४ रणनीतिक सडकका लागि ६५ करोड, झोलुङ्गे पुलका लागि ३६ करोड ७५ लाख र एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनै सहरलाई 'स्मार्ट सिटी' बनाउन ३७ करोड छुट्याइएको छ। कुल बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ पाएको छ।

स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ कर्णाली प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार विकासका लागि २३ करोड ६५ लाख र जटिल रोगका बिरामीलाई सहायता गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा 'हप्ताको एक दिन किताबरहित शुक्रबार' जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै डिजिटल शिक्षण र शिक्षक व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइएको छ। यसबाहेक दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि ९ करोड, प्रदेश रङ्गशालाका लागि ९ करोड र पर्यटन गुरुयोजनाका लागि २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

३. कोशी प्रदेश: कृषि र पर्यटन केन्द्रित ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो। विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राखिएको छ।

कोशी प्रदेशले मुख्य रूपमा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ। खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२机制८७ करोड, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड र नगद मौज्दातबाट ५ अर्ब रुपैयाँ व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

४. बागमती प्रदेश: शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा ठूलो आकारको अर्थात् ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउन 'स्मार्ट टिचिङ' कार्यक्रम र युवा लक्षित 'लर्न एन्ड अर्न' जस्ता सीपमूलक कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।

खेलकुदतर्फ चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, ललितपुरको गोदावरी रङ्गशाला र हेटौँडाको गौरिटार रङ्गशाला निर्माणलाई गति दिने घोषणा गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ हेटौँडामा आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने प्रदेशका अस्पतालहरूमा सिटी स्क्यान, एमआरआई र हेमोडायलाइसिस जस्ता आधुनिक उपकरण थप्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

५. गण्डकी प्रदेश: उत्पादन र दिगो पर्यटनका लागि ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले 'समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासनमार्फत समुन्नति' भन्ने नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बागलुङलगायत विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण सडक कालोपत्र गर्न ७ करोड ७२ लाख र कोराला त्रिवेणी आयोजनाअन्तर्गतका सडकलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

पर्यटनतर्फ दामोदरकुण्ड-मुक्तिनाथ-पञ्चकोट-देवघाट हुँदै त्रिवेणीधाम जोड्ने 'धार्मिक पर्यटन परिपथ' को विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ। साथै ढोरपाटन क्षेत्रको चक्रीय पदमार्ग र बुकी संरक्षणको कार्यक्रम पनि बजेटमा छ। कृषि क्षेत्रमा ओखर, स्याउ, किवी र एभोकाडो जस्ता फलफूलका बगैँचा विस्तार गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक न्यायका लागि 'भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम' र अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्।

६. लुम्बिनी प्रदेश: प्रादेशिक अर्थतन्त्र सबलीकरणमा जोड, ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। सरकारले 'समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक' को सोचका साथ वित्तीय सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि 'उद्यम विकास कोष' स्थापना गरिनेछ भने मदिरा र सुर्तीबाहेकका नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुटको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर र मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन करिब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

७. मधेस प्रदेश: रोजगारी ग्यारेन्टी र कर्मचारीको तलब वृद्धिसहित ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्। कृषि नवप्रवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको मधेस सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।

युवाहरूलाई लक्षित गर्दै १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका लागि 'सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी' कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। विगतको 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी अब 'शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी समृद्ध प्रदेश' कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न १ करोडभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट नहाल्ने र नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति मधेस सरकारले लिएको छ।