काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको १३ महिना पुगेको छ। २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता भएयता अदालत कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका बहुमत दलले त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरेका थिए तर सात महिनासम्म प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भएन। अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा चल्यो। असोज १७ देखि कार्कीले अवकाश पाएपछि पुनः हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मङ्सिर २७ गते उमेरहदका कारण अवकाश पाएको तीन महिना पूरा भइसके पनि अझै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने अवस्था छैन। 

प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८४(३)ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिसको व्यवस्था गरेको छ। उक्त उपधारामा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा कुनै संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।”

तर कार्यकाल सकिनुअघि सिफारिस त होइन सिफारिसको कार्यविधि समेटिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको कानुनी शून्यता पूर्ति नै भएको छैन। कानुनी शून्यताको अवस्था भएको डेढ वर्ष पूरा भए पनि विधायिकी प्रक्रियाबाट साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउने कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा विधेयक परेको छैन।

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको समेत हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन अभावका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभएको जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको ढिलाइबारे अधिवक्ता कपिलदेव ढकाललाई सूचना दिँदै कार्यालयले कानुन नबन्दासम्म सिफारिस नहुने स्पष्ट पारेको छ। अधिवक्ता ढकाललाई दिएको जवाफमा कार्यालयले भनेको छ, “अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेका कारण कानुनी रिक्तता छ। उक्त कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ।”

कसरी भयो शून्यता

२०७८ वैशाख २१ मा दोस्रो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो। ऐनको दफा ६ को निर्णय प्रक्रिया तथा गणपूरक सङ्ख्यासम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशले संशोधन ग-यो। अध्यादेश जारी र सिफारिससँगै प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत भयो। २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चको फैसलाबाट सभा पुनस्र्थापित भयो। सँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। 

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयसमेत हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन अभावका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभएको जनाएको छ 
तर अध्यादेशले संशोधन गरेका साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउनेबारे सरकारले तत्काल कुनै पहल अघि बढाएन। २०७९ असार २२ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले परिषद्का साबिकका व्यवस्था जगाउने गरी राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता ग-यो। विवादित अध्यादेशकै मर्मअनुसार विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भयो, विधेयक अघि बढेन। 

त्यसपछि सरकारबाट नयाँ विधेयकको गृहकार्य भएन। २०७९ असोज २ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक निष्क्रिय भयो। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भए पनि कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेन। अन्य कतिपय अध्यादेश पुनः ल्याइए पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाइएन। 

वर्तमान सरकारले फागुन १२ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ तर विधेयकका सम्पूर्ण प्रावधान यसअघि विवादित भएर फिर्ता लिएकै अध्यादेशसँग हुबहु छन्। जसकारण तत्काल कानुन संशोधनका लागि सहमतिको सम्भावना पनि कम छ।

के के छन् जटिलता

सरकारले दर्ता गरेको विधेयक कम्तीमा चैत ५ यता संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छैन। प्रतिनिधि सभा बैठक चैत ५ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतलगायतका राजनीतिक एजेन्डा हाबी हुने हुँदा चालू अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने नहुने निश्चित छैन। प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित भइसकेको छैन। नियमावली पारित नहुँदा विषयगत समिति गठन भएका छैनन्। विषयगत समिति गठन नहुँदासम्म संसदीय समितिमा विधेयकको दफाबार छलफल हुने सम्भावना छैन। राजनीतिक सहमति भएको अवस्थामा सदनको पूर्ण बैठकमा नै विधेयकको दफाबार छलफल र पारितको अवस्था भने रहन्छ तर विधेयकको अन्तर्वस्तुमा दलीय विमति रहेमा त्यो सम्भावना कम रहन्छ। सभामुखले दलीय परामर्शमा छुट्टै समिति बनाएर विधेयक छलफल गराउने भने सम्भावना बाँकी रहन्छ।

कानुनी शून्यताको पूर्ति र सिफारिसपछि पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया बाँकी नै रहन्छ। जसका लागि दुवै सदनका सदस्य रहने समिति गठन हुनुपर्नेछ। सुनुवाइ समिति पनि गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।