काठमाडौँ- नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरिने भएको छ । नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा यस्तो सहमति भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल र कतारका बीच सन् २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता पुनरावलोकन हुने भएको हो । कतारमा रोजगारी गरी फर्किएनका नेपालीहरुको आर्थिक–सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि नेपालको प्रस्ताव अनुसार कतारले काम गर्ने समेत उक्त बैठकमा सहमति भएको छ ।

बैंठकमा कतार भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्ने, श्रमिकको दक्षताअभिवृद्धिका लागि नेपालका सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता सहमति बैठकमा भएको छ ।

त्यस्तै घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाललाई कतारी टोलीले बैठकमा आग्रह गरेको छ । उक्त विषयमा अध्ययन गर्न द्विपक्षीय संयुक्त समिति गठन गरी अध्ययन गर्ने र उक्त समितिको सुझावपछि यो विषयालाई सम्झौताको पुनरावलोकनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

बैठकअघि कतारी टोलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरषा मनत्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग छलफल गरेको थियो ।

कतारले घरेलु श्रमिकमाथि नेपालले लगाएको प्रतिबन्ध खोल्न मन्त्री श्रेष्ठसँग पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । तर, विभिन्न ७ वटा सर्त पूरा गरेमात्रै घरेलु श्रमिक कतार जान दिइने नेपालले जनाएको छ भने उक्त सर्त पूरा गर्न कतारले सहमती गरेको छ ।

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन, कार्यस्थलको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सेवा, बीमाजस्ता सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न नेपालले जोड दिएर बैठकमा विषय उठान गरेको छ ।

उक्त बैठकलाई नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयकी सहसचिव बीनु वज्राचार्यले नेतृत्व गरेकी हुने । बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वरलगायत भुषाल थिए। संयुक्त समितिको चौथो बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको तर्फबाट छलफलका बिषयलाई कतारी पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

कतारी टोलीको नेतृत्व कतारको श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीले गरेका थिए । उक्त टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख हमाद अलि अफिफा सहित गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागि थिए।