काठमाडौं - सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवालाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अवधारणा नै विद्युतीय शासन (ई-गभर्नेन्स) हो। आज विश्वका विकसित देशहरू मात्र नभई विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले समेत सुशासन र आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भका रूपमा ई-गभर्नेन्समा अर्बौं लगानी गरिरहेका छन्। छिमेकी भारतको 'डिजिटल इन्डिया' र 'आधार कार्ड' देखि इस्टोनियाको 'ई-रेसिडेन्सी' र डेनमार्कको 'डिजिटल पोस्ट' सम्मका सफल मोडेलहरूले विद्युतीय शासनको शक्ति प्रमाणित गरिसकेका छन्।

यही मार्गमा नेपालले पनि पछिल्लो दशकमा पाइला चाल्न खोजेको छ। तर, अवसर र सम्भावनाका बीच पूर्वाधार, सुरक्षा र कार्यान्वयनका चुनौतीका पर्खालहरू निकै अग्ला देखिन्छन्।

ई-गभर्नेन्सको मोडेल र फाइदा
ई-गभर्नेन्स केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन, यो सुशासनको एक अभिन्न अंग हो। यसले सरकारलाई जनताप्रति थप जवाफदेही, काम-कारबाहीलाई पारदर्शी र सेवा प्रवाहलाई दक्ष बनाउन मद्दत गर्छ। यसका मुख्य फाइदाहरू निम्न हुन्:

• घट्दो कागजी प्रक्रिया: सरकारी काममा हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया हट्छ।
• छिटो र छरितो सेवा: नागरिकले घरबाटै २४ सै घण्टा सेवा लिन सक्छन्, जसले समय र खर्च दुवैको बचत हुन्छ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण: हरेक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने हुँदा ‘टेबलमुनि’ हुने लेनदेन र अनियमितता नियन्त्रण हुन्छ।
• आर्थिक वृद्धिमा योगदान: कर संकलन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी हुँदा राजस्व बढ्छ। व्यवसाय दर्ता र सञ्चालन सहज हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
• तथ्याङ्क व्यवस्थापन: सरकारी निकायहरूसँग वास्तविक समयको तथ्याङ्क हुन्छ, जसले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ।

नेपालमा ई-गभर्नेन्सको अभ्यास: सफल प्रयासका केही केस स्टडी
नेपालले ई-गभर्नेन्सतर्फ यात्रा सुरु गरेको केही समय भइसकेको छ र केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्, जसलाई सकारात्मक केस स्टडीका रूपमा लिन सकिन्छ:

१. नागरिक एप (Nagarik App): सरकारी सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको यो एप ई-गभर्नेन्सको एक महत्वपूर्ण प्रयास हो। यसमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता विवरण एकीकृत गरिएको छ।

२. राष्ट्रिय परिचयपत्र (National Identity Card): बायोमेट्रिक विवरणसहितको यो परिचयपत्रले नागरिकको पहिचानलाई एकीकृत गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

३. अनलाइन कर भुक्तानी प्रणाली: आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताहरूलाई घरबाटै कर तिर्न सक्ने सुविधा दिएको छ, जसले प्रक्रियालाई निकै सहज बनाएको छ।

४. ई-पासपोर्ट (E-Passport): परम्परागत राहदानीलाई विस्थापित गर्दै ल्याइएको विद्युतीय राहदानीले सुरक्षा र विश्वसनीयता बढाएको छ।

यीबाहेक डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, अनलाइन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, र अनलाइन भिसा सेवा जस्ता पहलहरूले नेपालको डिजिटल यात्रालाई गति दिन खोजेका छन्।

प्रमुख चुनौती

१: पूर्वाधारको अभाव
ई-गभर्नेन्सको जग भनेकै बलियो डिजिटल पूर्वाधार हो, तर नेपाल यहीँ सबैभन्दा बढी कमजोर देखिन्छ।

• इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर: शहर केन्द्रित र महँगो इन्टरनेट सेवाले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक डिजिटल सेवाबाट वञ्चित छन्। उपलब्ध इन्टरनेट पनि गुणस्तरीय र भरपर्दो छैन।
• डाटा सेन्टरको कमी: सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न आवश्यक पर्ने एकीकृत र सुरक्षित डाटा सेन्टरको अभाव छ। सिंहदरबारस्थित डाटा सेन्टरले मात्र सम्पूर्ण भार धान्न सक्दैन।
• विद्युत आपूर्ति: २४ सै घण्टा अविछिन्न विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा सर्भर र अन्य डिजिटल पूर्वाधार सञ्चालनमा बाधा पुग्ने गर्छ।

२: कमजोर साइबर सुरक्षा

डिजिटल प्रणाली जति विस्तार हुन्छ, साइबर आक्रमणको जोखिम त्यति नै बढ्छ। नेपालको सरकारी साइबर स्पेस निकै असुरक्षित देखिन्छ।

सरकारी वेबसाइट ह्याकिङ: बेलाबेलामा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू सहजै ह्याक हुने गरेका छन्। यसले सरकारी प्रणालीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नागरिकको डाटा गोपनीयता: नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत संकलन गरिएका करोडौं नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। बलियो डाटा सुरक्षा कानुन र त्यसको कार्यान्वयन नभएमा नागरिकको गोपनीयता भंग हुने जोखिम उच्च छ।
 

निष्कर्ष र अबको बाटो
ई-गभर्नेन्स नेपालको विकास र समृद्धिका लागि एक अनिवार्य शर्त हो। नागरिक एपदेखि ई-पासपोर्टसम्मका प्रयासहरू सकारात्मक छन्, तर यतिले मात्र पुग्दैन। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ:

• पूर्वाधारमा लगानी: देशभर सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने।
• साइबर सुरक्षामा कडाइ: एक शक्तिशाली साइबर सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्ने र सरकारी वेबसाइट तथा डाटाको सुरक्षा अडिट अनिवार्य गर्ने।
• निकायगत समन्वय: मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूबीच डाटा आदानप्रदान र सहकार्यका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने।
• जनशक्ति विकास: सरकारी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक प्रविधिमैत्री तालिम दिने।

यदि यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्र 'डिजिटल नेपाल' को सपना साकार हुन सक्छ र नागरिकले साँच्चै सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।