काठमाडौँ - निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शस्शेर जवरासगँ संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले आज बयान लिने भएको छ ।  बिहान ११ बजे आफूमाथिको लागेको २१ बुँदे आरोपको सामना गर्न समितिसामू जबरा उपस्थित हुँदैछन् । सूत्रहरूले बताए अनुसार जबराले लिखितसँगै मौखिक जवाफसमेत दिनेछन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा करिब ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् अधिकारी तथा सहयोगीको दलबलसहित संसदीय समिति पुगेका थिए जबरा । तर, यसपटक भने अवस्था फरक छ । उनी निजी सवारीसाधानमा संसद् सचिवालय पुग्नेछन् भने राज्यको पक्षबाट हुने कुनै पनि सेवा-सुविधा पाउने छैनन् । किनकी उनी अहिले निलम्बित अवस्थामा छन् ।

संविधानको धारा १०१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जबराको महाभियोगको आरोप पुष्टि हुन पाँचवटा आधारमध्ये कुनै एउटा आधार पुष्टि हुनुपर्छ । उक्त धारामा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधार देखिएमा महाभियोगको आरोप पुष्टि हुनेछ । धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्याायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

अर्थात् अब जबरामाथिको यी ३ वटा आरोपहरू कुनै एक मात्रै पुष्टि भए पनि उनी यही धारा अनुसार पदमुक्त हुनेछन् । यसबारे समितिले आज जबरासँग सवाल-जवाफ गर्दैछ ।

महाभियोगको प्रस्ताव, सरोकारवालाहरूको उजुरी र विभिन्न संस्था एवम् व्यक्तिहरूले उपलब्ध गराएको प्रमाणहरूका आधारमा समितिले जबरालाई सोध्ने प्रश्नहरू बनाएको छ । खासरूपमा उनीमाथि यी नै ३ वटा आरोपको सामना गर्नुपर्नेछ । समितिका एक सदस्यले  भनेका छन्, ‘मुख्यत उहाँ यी नै ३ र ४ वटा प्रश्न र आरोपहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । जुन साँच्चै गम्भीर र संगीन छन् ।’

- संविधान/कानूनको गम्भीर उल्लंघन र गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन  ।
- कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण ।
- इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेको / भाग खोजेको ।