पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा कामविहीन भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटे गरे । साउन २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि नयाँबानेश्वस्थित संसद भवनको सभामुखकोे कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटाबीच भेट भयो । सभामुखकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटको मुख्य उदेश्य थियो- सदनलाई प्रभावकारी बनाउने, संसदलाई बिजजेश दिने ।

सभामुख सापकोटाको भाषामा संसद्लाई जनमुखी, जीवन्त, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारको सहयोग माग्ने । तर, छलफल भयो, सभामुखले राखेको चाहना अनुसार प्रतिनिधिसभाले बिजनेश पाएको छैन । अझै पाउने छाँट छैन ।

भेटपछि सभामुखले पत्रकारहरुसँगपनि भेटे । भेटमा सहभागि पत्रकारहरुका अनुसार सभामुखले बिजनेशका लागि पहल जारी राखेका छन् । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री, उर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री सबैसंग छुट्टाछुट्टै भेटिसके । तर, प्रतिनिधिसभालाई बिजनेश दिलाउन सकेका छैनन् । संसदलाई बिजनेश दिने सरकारले हो । सरकारले बिजनेश नदिएपछि संसदले बिजनेश पाउन सकेको छैन ।

संसदमा भएका बिजनेश पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसको कारण हो- मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसक्नु । सरकार पुर्ण नभएका कारण संसदले बिजनेश पाउन नसकेको कुरमा सत्तारुढ दल, विपक्षी दल सबै सहमत छन् । त्यसकारण सत्तारुढ दलहरु सरकार पुर्णतामा केन्द्रीत छन भने विपक्षी दलहरु सरकारलाई जति सक्दो छिटो पूणता दिएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिरहेका छन् ।

सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा र संसदको अंकगणितका कारण संसदले सोचेजस्तो बिजनेस पाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्त भन्छिन्, ‘सरकारले पूर्णता पाउन सकेको भए संसदले बिजनेस पाउँथ्यो । तथापि साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएको छ । यसले सरकारको दिशा देखाएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेत विशाल भट्टराई ‘एक महिनामा संसदलाई निकम्मा बनाउने काम’ वर्तमान सरकारबाट भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन भने यो सरकारले संसदलाई बिजनेश दिन्छ र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?’ उनको प्रश्न छ । तथापि, आफूहरुले संसद चलेको दिन जनसरोकारका विषय उठाएर प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गरिरहेको उनको दाबी छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि सत्ता गठबन्धनले समयको महत्व ख्याल गरेको जस्तो अनुभूति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘संसद शुरु भएपछि कामकारबाही मज्जाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, एक महिनामा देखिने प्रोडक्ट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धन खाली राजनीतिक व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुँदा यस्तो भएको हो ।’

माधव नेपाल फ्याक्टर
प्रतिनिसधसभाले बिजनेश नपाउनुमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष पनि जिम्मेवार छ । कसरी- माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नभएर वर्तमान सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यहि कुरा सार्वजनिक रुपमा भनिसकेका छन् । कि माधव नेपाल पक्षले निर्णय लिनमा ढिलाइ गरेका कारण मन्त्रीपरिषद विस्तारमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । प्रचण्डको भाषामा मन्त्रिपरिषदे छिट्टै पुर्णता नपाउन पनि सक्छ । अर्थत, सरकारले पुर्णता पाएन भने कसरी संसद प्रभावकार ुहन्छ ? संविधान र कानुनका जानकारहरुको पश्न छ ।

बिजनेस दिने मामलामा सरकारले पूर्णता पाउनुपर्ने पहिलो शर्त रहेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन । यसका साथसाथै सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा संसदमा भएका विचाराधीन विधेयकमा के गर्ने भन्ने प्रष्टता आउनुपर्ने, बजेटकै सन्दर्भमा प्रष्टता आउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘एक महिना भनेको लामो समय हो । तर सरकारले शान्ति सुरक्षा र खोपभन्दा बाहिर हात हाल्न सकेको छैन । जति ढिला हुन्छ त्यति प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।

यो सबका पछाडि एमालेका माधव नेपाल पक्ष जिम्मेवार छ । कांग्रेसका एक नेतालाई संसद कहिलेबाट प्रभावकारी हुन्छ ? भनी प्रश्न गर्दा अझै केही समय कुर्नुपर्ने जवाफ दिए । उनको जवाफ रोचक छ- पहिले या संसद अधिवेशन अन्त्य हुनुपर्यो । संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश आउनुपर्यो । उक्त अध्यादेश अनुसार एमाले फुट्नुपर्यो । एमालेको माधव नेपाल पक्षले नयाँ दल बनाउनुपर्यो । अनि एमालको माधव नेपाल पक्षले बनाएको नयाँ दल सरकारमा सहभागी हुनुपर्यो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले पुर्णता पाउँछ र संसद पनि प्रभावकारी हुन्छ । संसदले पनि बिजनेश पाउँछ ।’

स्रोतकाअनुसार माधव नेपाल पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा पो सत्तागठबन्धका बीचमा छलफल जारी छ । यस्तो छलफल जारी रहेको सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् ।

खासगरी अघिल्लो सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेश र बजेटकै विषयमा पनि सरकारले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्ने छ । अध्यादेश संसद सुरु भएको पहिलो दिनमा पेश गर्नुपर्ने र पेश गरेको ६० दिन भित्र स्वीकार गर्नुपर्ने वा नगर्ने हो भने त्यस अनुसार जाने संवैधनिक व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा छ । अघिल्लो सरकारले यस आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटकै विषयमा के गर्ने सत्तागठबन्धन अलमलमा । अघिल्लो सरकारले विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउनेलगायतका अध्यादेश जारी गरेको थियो ।