काठमाडाैँ - जागिर खानका लागि १२ बर्ष अगाडी दिएकाे परिक्षाकाे रिजेल्ट अहिले बल्ल आयाे भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ,सरकारी जागिर खानका लागि निकै परिश्रम गरि दिएकाे परिक्षाकाे रिजेल्ट नआएपछि जागिरकाे आशै मारेर अन्यन्त्र लागेकाहरूका लागि १२ बर्षपछि आएकाे रिजेल्टले अचम्मित बनाएकाे हुनसक्छ, त्यस्तै एक अचम्मित बनाउने गरि नेपाल खानेपानी संस्थानले १२ बर्षपछि रिजेल्ट प्रकाशित गरेकाे छ ।                                        

आइतबार खानेपानी संस्थानले कार्यालय सहयोगीमा उत्तीर्ण भएका ५६ जनालाई जागिरका लागि सिफारिस गरेको छ। उनीहरूमध्ये २८ जना सम्मिलित(आन्तरिक), १५ खुला, ४ महिला, ३ आदिवासी जनजाति, ३ मधेसी, १ दलित, अपांग १ र पिछडिएको क्षेत्रका १ जना छन्। विज्ञापन पदपूर्ति हुन यति लामो समय कसरी लाग्यो त? संस्थानको संस्थागत सेवा महाशाखा त्रिदीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार आइतबार अन्तिम सिफारिस भएकाहरूको विज्ञापन २०६६ मंसिर २९ गते भएको हो।

यो सहित अरू विभिन्न ९ पदमा खानेपानी संस्थानले विज्ञापन खोलेको थियो। ईन्जिनियरदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका लागि खोलिएको विज्ञापनमा आवेदकको लिखित परीक्षासमेत भइसकेको थियो।

'कतिको त लिखितको रिजल्ट पनि आइसकेको थियो। त्यही बीचमा २०६८ मा संगठनको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) गर्दा यति धेरै पदपूर्ति गर्नु नपर्ने भनेर विज्ञापन रद्द भयो,’ श्रेष्ठले भने,‘विज्ञापन रद्द भएपछि आवेदकहरू सर्वोच्च अदालत जानुभयो। अदालतले २०७४ मा विज्ञापन रद्द गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो।’

संस्थानको परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिँदैन। पदपूर्ति समितिले गर्छ। 'सर्वोच्चको फैसलापछि हामीले फेरि परीक्षा प्रक्रिया सुरू गरेका थियौं। अरू ८ पदको गर्दागर्दै कार्यालय सहयोगीको अन्तिम सिफारिस आज गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने।

कार्यालय सहयोगीमा आवेदन दिएकाहरूमध्ये गत पुसमा भएको अन्तर्वार्तामा १७४ जना सहभागी भएका थिए। 'धेरैजसो त संस्थानकै आन्तरिक कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने,‘यति धेरै वर्षपछि अन्तर्वार्तामा आउँदा पनि रमाइलोजस्तै भयो। कति जनाको त जागिर सकिन २-३ वर्षमात्रै बाँकी रहेछ। कोठामा म स्थायी भएँ भन्ने प्रमाण राख्न भए पनि अन्तर्वार्तामा आएको भन्नुभयो।’

संस्थानले खुलातर्फ महिलाका लागि ४० र पुरूषका लागि ३५ वर्ष उमेर हद तोकेको थियो। अहिले सिफारिस गर्दा उनीहरूको १२ वर्षअघिकै उमेरलाई आधार मानिएको श्रेष्ठले बताए।  श्रेष्ठका अनुसार संस्थानकै अरू तीन वटा पदको विज्ञापनबारे अहिले पनि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।