काठमाडौं। नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालहरू आज (बुधबार) देखि बन्द गर्ने निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
यसअघि २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूलाई एक साताभित्र सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गरिएपछि मन्त्रालयले आजबाट सामाजिक सञ्जाल चल्न नमिल्ने बनाउने कदम चालेको हो।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, “सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू आजबाट क्रमशः बन्दको निर्णय लागू हुन्छ।” उनका अनुसार अब सूचीकरणमा आउने सामाजिक सञ्जालहरू मात्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि खुल्नेछन्।
मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाएको छ।
हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक (WeTalk) र ओपोलाइभ (OpoLive) गरी पाँच वटा प्लेटफर्म मात्र सूचीकृत भएका छन्। टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक (GlobalLink) दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। अन्य सबै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुनेछन्।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगलाई नियमन गर्न भन्दै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको पालामा सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ तयार पारेको थियो। २०८० कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्देशिकालाई स्वीकृत गरेको थियो।
निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र हरेक तीन/तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई जुनसुकै बेला बन्द गर्न सक्ने अधिकार पनि निर्देशिकाले दिएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सूचीकरण र अनुमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ’ गठन गर्ने व्यवस्था पनि छ।
सोही अनुसार सरकारले २०८२ वैशाखमा सूचीकरण हुन आह्वान गरेको थियो। तर अपेक्षित संख्यामा सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता प्रक्रियामा नआएपछि २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि एक साताभित्र सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो।
यसका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना जारी गर्दै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइन लगायतलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो। तर, बुधबार मध्यरातिसम्म पनि यी ठूला प्लेटफर्महरूबाट कुनै औपचारिक निवेदन नपरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल सरकारले हालै दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले डिजिटल सञ्चारको परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ।