२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
काठमाडौँ- अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण गराएको छ । संसद्मा पेश भइसक्दा पनि अब संसद्मै छलफल गरौँ र निष्कर्ष निकालौँ भन्नेमा सत्तारुढ दलहरुबीच नै मतैक्य देखिँदैन । पाँचदलीय गठबन्धनमा अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलले एमसीसीको विपक्षमा रहेको बताइरहेका छन् । यद्यपि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । भलै उनकै दलभित्र यसबारेमा एकमत छैन ।
एमसीसीबारे संसद्मा फागुन १२ गतेको संसद् बैठकमा छलफल हुने अनुमान गरिएको छ । तर, गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरूले सरकार भने नछोड्ने तर एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । तर सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने र सत्तामा पनि बसिरहने यी दलहरूको योजना असफल बनाउनेबारे पनि छलफल थालेको छ । कांग्रेसभित्र माओवादी र नेकपा एसको दोहोरो रणनीति मान्न नसकिने र साँच्चै माओवादी र नेकपा एसले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरे उनीहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्न नहुने समझदारी बनेको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् ।
गठबन्धनमै धारणा नमिलेपछि प्रधान मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि समस्यामा परेका छन् । एमसीसीबारे २९ फेब्रुअरी सम्ममा निर्णय गर्नैपर्ने प्रावधान रहेको छ । गठबन्धन पनि जोगाउनुपर्ने र एमसीसी पनि पारित गराउनुपर्ने चुनौती एकैचोटी हल नहुने संकेत पाइसकेका देउवाले अब भने ‘जेसुकै होस् एमसीसी अघि बढाऔँ’ भन्न थालेका छन् । यसका लागि उनले मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल बाक्लो बनाएका छन् । मंगलबार नै उनले एमाले अध्यक्ष अोलीसहितका नेतासँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् ।
पार्टीका आन्तरिक बैठकमा प्रधान मन्त्री देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको र अघि बढाएर पारित नै गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रधान मन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले भने- ‘एमसीसी लामो समय पनि भयो, यसरी अल्झाइराखेर मात्रै केही हुँदैन । अब अगाडि बढाउनैपर्छ । त्यसपछि मात्रै अन्य विषयबारे सोच्नुपर्छ ।’
तर, प्रधान मन्त्री देउवालाई सोचेझैँ सजिलो भने छैन । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमै मतदान गरे पनि एमसीसी पारित हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका प्रधान मन्त्री देउवा यही गठबन्धन जोगाउने र आसन्न निर्वाचनमा धेरै सिट जित्ने दाउमा छन् ।
२०७४ मा तत्कालीन नेकपाले देखाएको चुनावी नतिजासँग नराम्ररी झस्किएका देउवा खासगरी दुई वामपार्टीहरू एमाले-माओवादी ननजिकिउन् भन्ने चाहन्छन् । त्यसो त सरकारले नै गठन गरेको उच्च राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसकै वरिष्ठ नेताले पनि प्रधान मन्त्री देउवालाई झक्झकाइरहेका छन् । सोमबार नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेका पौडेलले गठबन्धन तोडिन नहुने सर्त राखेका छन् ।
त्यसो त कांग्रेस नेताहरूले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने दलहरूले पहिल्यै सरकार छाड्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि पनि सरकारमा बसिरहन त शायद नैतिककाले पनि नदिने उनीहरूको भनाइ छ । महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि सरकारले अघि बढाएको एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने दलले सरकारमा बस्ने नैतिकता नराख्ने बताएका छन् ।
तर, माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ भने उपयुक्त समयमा मात्रै माओवादीले सरकार छाड्ने बताउँछन् । ‘सरकारबाट बाहिरिने कुरा नीतिगत निर्णय नै हो । हाम्रो दल उपयुक्त समय हेरेर सरकारबाट बाहिरिन्छ । तर, एमसीसीको भने विपक्षमै मतदान गर्छौँ ।’
कांग्रेस भने सहयात्री दलहरूको साथ नपाएपनि एमसीसी पारित हुनेमा विश्वस्त छ । कांग्रेसलाई महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले साथ दिन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसो त यसअघि साउन ३ गते प्रधान मन्त्री देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा पनि लोसपा कांग्रेससँग थियो । कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माकाअनुसार लोसपाले एमीसीकै पक्षमा उभिने आश्वासनसमेत दिएको छ । ‘उहाँहरूले आश्वासन दिइसक्नुभएको छ । उहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ नि,’ नेता विश्वकर्माले भनेका छन् ।
एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नुअघि नै सरकारमा रहेका दलहरूले सरकार छोड्नुपर्ने महामन्त्री थापा बताउँछन् । एमसीसीमा राष्ट्रघात देख्नेहरूका लागि कांग्रेस राष्ट्रघाती भएको र राष्ट्रघातीसँग कुम जोडेर बस्न नैतिकताले नदिने उनको भनाइ छ । ‘यसो हुँदा उहाँहरूले पहिल्यै सरकार छोडे राम्रो होला,’ महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘एमसीसी खाली अब एउटा प्रस्ताव रहेन, यो राजनीतिक धारणा पनि भयो । त्यही भएर धारणा नमिलेपछि त गाह्रो भइहाल्छ ।’
.png)
