२०८२ जेठ २५, आईतबार
२०८२ जेठ २५, आईतबार
संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर भएकै दिन अर्थात सोमबार मध्यराति प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटारमा भेट गरेपछि तीव्र आलोचना भएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले खिलराज रेग्मी प्रकरण दोहोर्याउन खोजेको आशंका गरेका छन्।
उनले मंगलबार बिहान ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ुखिलराज रेग्मी प्रकरण अन्तरिम संविधानकालको अपवाद हो, त्यो नियम(नजीर बन्न सक्दैन। राज्यका प्रमुख अंग धुजाधुजा पारेर संविधान(लोकतन्त्र मास्ने खेल पूरा नहोस्।’
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको व्यवस्थापिक संसदको म्याद पटकपटक थप्दा पनि संविधान बन्न नसकेपछि भंग भएको थिो। र, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएको थियो। उनकै नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्वाचनबाट २०७२ मा संविधान बनेको थियो। संसद विघटन गरी रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुअघि भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
पछिल्लो पटक संसद विघटन भए पनि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि अनेकन आशंका उब्जेका छन्। सरकारले आगामी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे अदालतले पनि फेरि संसद ब्यूँताउन सक्ने अनुमान एकाथरीको छ। भने कतिपयको आशंका छ(फेरि निर्दलीय सरकार गठन हुनसक्छ। अर्थात रेग्मी प्रकरण दोहोरिन सक्छ। भट्टराईले रेग्मी प्रकरण अन्तरिम संविधानकालको अपवाद रहेको र नियम(नजिरका रुपमा बस्न नसक्ने भन्दै ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमले मध्यरातमा निवास बोलाउने, विदेशी दूतले पटकपटक भेट्ने आदि समाचाररहल्ला लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत हैनन्,’ नेता भट्टराईले लेखेका छन्।
सम्बन्धित समाचार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएकै मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधान्यायाधीस बालुवाटार ! प्रधान न्यायाधीशलाई प्रमले मध्यरातमा निवास बोलाउने,विदेशी दूतले पटकपटक भेट्ने आदि समाचाररहल्ला ळोकतन्त्रकालागि शुभसंकेत हैनन् ! खिलराज रेग्मी प्रकरण अन्तरिम संविधानकालको अपवाद हो,त्यो नियमरनजीर बन्न सक्दैन। राज्यका प्रमुख अंग धुजाधुजा पारेर संविधानरलोकतन्त्र मास्ने खेल पूरा नहोस् !
.jpg)
.jpg)
.jpg)
