काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएसको सिट संख्या १०० बाट बढाएर १३० पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। आयोगको यो कदमले चिकित्सा क्षेत्रमा गुणस्तर खस्किने भन्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

अभियानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार गुणस्तरभन्दा संख्या बढाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएको छ। पहिलेदेखि नै विद्यार्थी पाउन नसकेका कलेजहरूमा थप सिट बढाउनु अव्यवहारिक र अनुचित भएको उनीहरूको ठहर छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “५०–६० लाख लगानी गरेर डाक्टर बनेकाहरू ४०–५० हजारको तलबमा काम गर्न र १०–१५ लाख खर्चेका नर्सहरू १५–२० हजारमा श्रम गर्न बाध्य छन्। यस्तो श्रमशोषण र भविष्यको असुरक्षाका कारण अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन हुन विवश छन्।”

अभियानले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केही ‘मेडिकल बिचौलिया’हरूले नाफा कमाउने अखडा बनाएको आरोप लगाएको छ। सत्तामा रहेकाहरू समेत कमिसनको लोभमा बिचौलियासँग मिलेको गम्भीर आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।

"अवैज्ञानिक ढंगले सिट बढाउँदै जाने हो भने निकट भविष्यमा स्वास्थ्य जनशक्ति नै बेरोजगार, शोषित र पलायनको शिकार हुने निश्चित छ," विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।

संघर्ष अभियानले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, बिचौलियाको प्रभावबाट चिकित्सा शिक्षालाई मुक्त गर्न, सरकारी मेडिकल कलेजमा लगानी बढाउन र स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सरकारसँग माग गरेको छ।