जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको असन्तुष्ट समूहलाई समेटेर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि विस्तार गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग राखेका ६ वटा मन्त्रालयमा थप मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि बालुवाटारमा छलफल चलिरहेको छ । शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जनालाई मन्त्री बनाइएको र एमालेका केही मन्त्रीहरुलाई हटाइएका कारण ७ वटा मन्त्रालयहरु खाली छन् । खाली रहेका ७ मन्त्रालयहरुमा रक्षा, गृह, उद्योग, कृषि, सामान्य प्रशासन, वन र सञ्चार छन् ।
खाली रहेका मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेकाहरुलाई समेत समेट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा आफैसँग राखेर अन्यमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने आइतबार साँझ शपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारी थालेका छन् । महेश बस्नेतलाई गृह दिन चाहेका ओलीले बस्नेतको आलोचना भएपछि पछि हटेका हुन् । गृहमा कर्ण थापाले पनि दाबी गरेको बुझिएको छ । एमालेका पूर्वसांसद नारदमुनि राना मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । राना कैलालीबाट कांग्रेस नेतृ आरजू राणालाई चुनाव हराएर सांसद बनेका व्यक्ति हुन् ।
त्यसैगरी पार्वती बिसुंखे र राजबहादुर शाहीको नाम पनि मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ । दैलेख घर भएकी पार्वती वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा उपस्थिति थिइन् । माधव नेपाल समूह छाडेर उनी ओली समूहमा लागेकी थिइन् ।
पूर्वबाट विशाल भट्टराई र राजेन्द्र राई (धनकुटा) को नाम चर्चामा छ । गण्डकीबाट विद्या भट्टराईको नाम पनि चर्चामा छ । तर, खगराजलाई गृहमन्त्री बनाउने अवस्थामा एउटै प्रदेशका दुई जनालाई के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
त्यसैगरि पूर्वमाओवादीबाट राष्ट्रियसभामा पराजित पूर्वमाओवादीका चन्द्रबहादुर खड्कालाई मन्त्री बनाएर पूर्वमाओवादीको चित्त बुझाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्रीबाट निकालिएका अछामका प्रकाश रावललाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी छ । त्यस्तै माओवादीबाट निकालिएकी प्रदेश २ कि प्रदेशसभा सदस्य ज्वालाकुमारी साहको नाम पनि मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ ।
त्यसो त पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि गृहमन्त्रीमा दोहोरिने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तर, बादलसहितका ७ मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति नै तोकेर मन्त्रि बन्न नमिल्ने भनेकाले बादललाई गृहमन्त्री बनाउन नसकिने बालुवाटारले जवाफ दिएको बुझिएको छ ।