२०८२ जेठ २६, सोमबार
२०८२ जेठ २६, सोमबार
काठमाडौँ- शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक बहुमतसहित पारित गरेको छ । नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी थिए । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने भन्दै विधेयकको विपक्षमा मत जाहेर गरे ।
संविधान जारी भए लगत्तै जारी हुनुपर्ने नागरिकता ऐन दलहरुबीचको विवादको कोपभाजनमा प-यो । २२ साउन २०७५ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक वर्तमान सरकारले २१ असार २०७९ मा फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याएको हो । अनेक विवादलाई छोडेर संविधान जारी भएको ७ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले मुख्यतः तीन वटा विषय सम्बोधन गरेको छ ।
पहिलो- जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई नागरिकता ।
दोस्रो- बाबुको पहिचान नखुलेको स्वघोषणा गरेपछि आमाको नामबाट नागरिकता र ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने एनआरएनको माग पूरा ।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुनु भन्दा पहिले नेपाल सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता जारी गरेको थियो । उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय संघीय कानुन बमोजिम सम्बोधन हुने संविधानमा उल्लेख छ । संघीय कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरूले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।
जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । पारित विधेयक अनुसार पारित भएर ऐन बनेपछि ३ असोज ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी, नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने भनेको छ । तर, संविधान अनुसार संघीय कानुन नबन्दा यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । पारित विधेयकले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएपछि नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, यसका लागि निवेदक आमाले ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भावमा गरेको ‘स्वघोषणा’ गरेर नागरिकता लिँदा झुटो विवरण पेस गरेको पुष्टि भएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने नारा नै गैरआवासीय नेपालीहरूको माग पूरा भएको छ । उनीहरूको यही मागलाई सम्बोधन गर्ने विषय पारित विधेयकमा छ । पारित विधेयक अनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नागरिकता जारी हुनेछ ।
