२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
काठमाडौं- विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै गृहमन्त्रीविहीन बनेको सात दलीय गठबन्धनमा अविश्वास बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० प्रति अविश्वास बढाएका हुन् ।
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री पद नरहने निर्णय गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुपमा लागेका थिए ।
उनले गृहमन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री दिन नसकिने तर्कसहित नेकपा माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने बताएसँगै लामिछाने गृह मन्त्रालयकै लागि भौतारिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकहाँ पुगेका थिए।
ओलीले गठबन्धनमा गत पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । रविको सांसद र मन्त्री दुवै पद खारेज हुने फैसला गरेपछि विगत एक सातादेखि मन्त्रीविहीन भएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका छन् ।
सरकारको मुख्य घटक नेकपा एमालेले रास्वपालाई नै पुनः गृह दिनुपर्ने जोड गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको बटमलाइन गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने छ । पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा समेत गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले राख्ने नजिर रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपालाई दिन नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
सत्ता निर्माणको हिसाबकिताब गर्दा रास्वपाको भागमा परेको शक्तिशाली मन्त्रालय सर्वोच्चको फैसलासँगै खोसिएपछि उक्त दलमा समेत भाँडभैलो शुरू भएको एक नेताले बताए । सत्ता साझेदारी गर्दा पाएको उक्त मन्त्रालयमा रास्वपाले आफ्नो अधिकार भएकोे अडानले उक्त दलमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रचण्डले गत पुष २६ मा विश्वासको मत लिँदा उहाँको पक्षमा २ सय ६८ र विपक्षमा जम्मा २ मत खसेको थियो । शुरूमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने दलको संख्या ७ थियो भने अहिले उहाँलाई १० दलको समर्थन छ । दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
उक्त दलका २ जान सांसद छन् । यसरी इतिहासमै सबैभन्दा बढी विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकारलाई भागबण्डामा कुरा नमिल्दा समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने क्रम शुरू भएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
.jpg)
