असोज २ र ३ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने भएका कारण सूचीबारे निर्णय गर्न बैठक बस्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेताहरूको भनाइ छ । एमालेले समानुपातिकबाट यसअघि सांसद भएकालाई विशेष अवस्थाबाहेक नदोहोर्‍याउने मापदण्ड बनाएको छ ।