२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ८१ सम्झाउँदै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने र संसद्मा पठाउने विधेयकहरूको जानकारी गराउन पत्राचार गरेकी हुन् । दुईपटक संघीय संसद्बाट पारित भएर शीतल निवास आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी भण्डारीले सरकारलाई पत्र लेखेकी हुन् ।
संसद्को दुवै सदनमा पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले असोज ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै संविधानको पालना सरकारबाटै उल्लंघन भएको संकेत गरेकी हुन् । ‘संविधानको उल्लंघन सरकारबाटै भएको छ । नागरिकता विधेयक संंसद्मा जानुअघि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर राष्ट्रपतिज्यूले जानकारी लिनुभएको थियो। त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ८१ बारे सम्झाउनुभएको थियो तर पटकपटक यो विषयलाई सरकारले पालना गरेको देखिएन । त्यसकारण संविधान उल्लंघन सरकारबाटै भएका कारण पत्रचार गर्नुपरेको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएकोबारे उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यबाजी गरेका बेला राष्ट्रपतिले सो विषयमा पत्राचार गर्नुले सरकार–राष्ट्रपति ‘टसल’ झनै बढ्ने देखिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुमा राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको एकतर्फी आरोप लगाइरहेका बेला स्वयं राष्ट्रपतिले संविधानको पालना कसकसले गर्नुपर्छ भनेर सम्झाएकी हुन् ।
विगतमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइन्थ्यो। तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि संविधानको पालना नगरेको र संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकबारे जानकारी नगराइएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले असोज ५ गते पठाएको सो पत्र असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्य सचिवले पढेर सुनाएका थिए । ‘राष्ट्रपतिले पत्राचार गर्नुभएको रहेछ । मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने विधेयकबारे जानकारी गराउनू भनिएको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार सो पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य सचिवले जानकारी गराएका थिए। मुख्य सचिवले सो पत्रबारे जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रिसाएको स्रोतले जनाएको छ । ‘संविधानको उल्लंघनबारे प्रश्न एकातर्फबाट मात्र उठ्दैन । यसमा कसको कमजोरी भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भन्ने कुनै एक व्यक्ति होइन । यो संस्था हो । यसको पनि गरिमा र मर्यादा हुन्छ । संविधानको पालनाचाहिँ सरकारले गर्नुपर्दैन । बाहिर वक्तव्यबाजी गरेर एकतर्फी आरोप लगाएर कोही पनि चोखिन पाउँदैनन्,’ राष्ट्रपति कार्यालयनिकट एक उच्च अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार विधेयकहरू मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि नै राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर नागरिकता विधेयको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवासँग पटकपटक छलफल भएको र राष्ट्रपति कार्यालय जानकारी मागेको थियो । तर सरकारले यो विषयबारे जानकारी नै गराउन नचाहेको राष्ट्रपति कार्यालयको गुनासो छ ।
सरकार सञ्चालनमा संलग्न पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिविरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्ने जनवर्गीय संगठनलाई विरोधमा उतार्नेजस्ता कार्य गर्न थालेपछि राष्ट्रपतिले सो पत्रचार गरेको आशंका गरिएको छ । तर यो विषयमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय दुवै निकायले औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘विगतमा जे भयो, अब सबै निकायले संविधानको अक्षरशः पालना गरौं । एकले अर्कालाई दोष दिएर राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको मानमर्दन गर्ने काम बन्द गरौ यो कुरा सरकारले पालाना गर्नुपर्छ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने तह सरकार हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । नागरिक दैनिकबाट
